एजेन्सी, १४ जेठ । अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलघाँटी हुँदै आवतजावत गर्ने समुद्री जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने इरानी निकायमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यस कदमलाई तेहरानमाथिको आर्थिक दबाब अझ कडा पार्ने वासिङ्टनको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले बुधबार इरानको ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको हो। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा इरानी सेनाले विश्वव्यापी समुद्री व्यापारबाट आर्थिक लाभ उठाउन खोज्नुले तेहरान चरम नगद अभावको दबाबमा रहेको सङ्केत गर्ने दाबी गरिएको छ। हर्मुज जलघाँटी विश्वको कुल तेल तथा प्राकृतिक ग्यास पारगमनको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हो।

अमेरिकी विज्ञप्ति अनुसार हर्मुज जलमार्ग प्रयोग गरेबापत इरानलाई शुल्क तिर्ने अन्य मुलुकका व्यक्ति वा संस्थाहरू पनि प्रतिबन्धको भागीदार बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले यस्तो भुक्तानीलाई इरानको ‘रिभोलुसनरी गार्ड्स’ लाई सहयोग पुर्‍याएको रूपमा व्याख्या गरिने स्पष्ट पारेको छ। इरानी शासनलाई उसको हतियार कार्यक्रम, क्षेत्रीय सशस्त्र सहयोगी समूह र आणविक महत्त्वाकांक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित गर्ने अमेरिकी नीति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले रणनीतिक हर्मुज मार्गको ट्राफिक व्यवस्थापन इरानले जारी राख्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार इरानले अवैध रूपमा ‘टोल’ (मार्ग दस्तुर) उठाएको नभई सुरक्षित ‘नेभिगेसनल सेवा’ उपलब्ध गराएबापत मात्र नियमसम्मत शुल्क लिइरहेको हो।

गत मे २० मा उक्त अथोरिटीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा हर्मुज जलघाँटीको आफ्नो नियामक क्षेत्राधिकार झल्किने रातो रेखासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दै मार्ग प्रयोगका लागि इरानी स्वीकृति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि क्षेत्रभरि मिसाइल र ड्रोन प्रहारसहित तनाव चुलिएको थियो। यद्यपि, अप्रिल ८ यता दुवै पक्षले युद्धविराम पालना गरिरहेका छन् र राजनीतिक समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी छन्। तर, हर्मुज जलमार्गमा नियन्त्रण र हालैका सैन्य गतिविधिको विषयलाई लिएर दुई देशबीचको राजनीतिक तथा सैन्य द्वन्द्व अझै मत्थर हुन सकेको छैन।