अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौतामा अन्योल थपियो, दुवै पक्षका आ–आफ्नै अडान

एजेन्सी, १८ जेठ । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित शान्ति सम्झौतालाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा अन्योलता थप गहिरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरान समक्ष नयाँ र कडा सर्तहरू अघि सारेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहँदा तेहरानले इरानी जनताको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

इरानका वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफले अमेरिकालाई सहजै विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै इरानी हित विपरीतको कुनै पनि सम्झौता अनुमोदन नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई कडा सर्तहरू सहितको संशोधित प्रस्ताव पठाएको भन्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि गालिबफको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

प्रस्तावित सम्झौताले मध्यपूर्व युद्धको औपचारिक अन्त्य, क्षेत्रीय तनाव नियन्त्रण र विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलघाँटी पुनः सुचारु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, इरानको आणविक कार्यक्रम र हर्मुज जलमार्गमाथिको व्यवस्थापकीय अधिकारका सवालमा दुई देशबीच मतभेद कायमै छ। तेहरानले ठोस वार्तामा अघि बढ्नुअघि अमेरिकाले रोक्का राखेको आफ्नो करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार नबनाउन र आफ्नो समृद्ध युरेनियम भण्डार नष्ट गर्न सहमति जनाएको दाबी गर्नुभएको थियो। यद्यपि, इरानले ट्रम्पको सो दाबीलाई ‘आधारहीन’ भन्दै खारेज गरेको छ।

यसैबीच, सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकी दाबी र स्थलगत अवस्था फरक देखिएको छ। अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले यसअघिको सैन्य कारबाहीमा इरानका ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र पूर्वाधार ध्वस्त पारेको दाबी गरे पनि स्याटेलाइट तस्बिर विश्लेषणले भने फरक चित्र देखाएको छ। सिएनएनको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी आक्रमणबाट प्रभावित १८ वटा भूमिगत मिसाइल केन्द्रका ६९ सुरुङ मार्गमध्ये ५० वटाभन्दा बढी प्रवेशद्वार पुनः उत्खनन गर्न इरान सफल भएको देखिएको छ।

यसैगरी, इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको अमेरिकी सैन्य ड्रोनलाई खसालेको दाबी गरेको छ, यद्यपि अमेरिकाले यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन।

विश्व तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीको विषय पनि अहिलेको वार्ताको केन्द्रमा छ। ट्रम्पले सम्भावित सम्झौता अन्तर्गत इरानले जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट कुनै शुल्क नलिने दाबी गर्नुभएको थियो। तर, इरानी समाचार एजेन्सीहरूले भने त्यस्तो व्यवस्था मस्यौदामा नरहेको बरु जलघाँटीमा इरानको ‘व्यवस्थापन अधिकार र सार्वभौमिकता’ सुदृढ गर्ने नयाँ कानुनी योजना संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेको जनाएका छन्।

तेहरानले सम्भावित शान्ति प्रक्रियामा लेबनानको संकटलाई पनि समेट्नुपर्ने अडान राखेको छ। इजरायल र हिजवुल्लाहबीच गत अप्रिल १७ देखि लागू भएको युद्धविराम व्यवहारमा पूर्ण रूपमा टिक्न सकेको छैन र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी रहेका छन्।

यसैबीच, इजरायलले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने मध्ययुगीन ‘ब्युफोर्ट किल्ला’ नियन्त्रणमा लिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले आपतकालीन बैठक बोलाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले ब्युफोर्टमाथिको नियन्त्रणलाई युद्धमा ‘नाटकीय परिवर्तन’ को संज्ञा दिनुभएको छ।