भोगाधिकारका सरकारी जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न भूमि व्यवस्थापन विभागको पत्राचार

काठमाडौँ, ४ असार । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूलाई कानुन बमोजिम लिज (भाडा) मा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी लिज प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१’ मा भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, समयमै प्रक्रिया पूरा नहुँदा देशका विभिन्न स्थानमा धेरै सरकारी जग्गा अझै पुरानै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन्।

यसैगरी, ‘मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधन’ ले समेत भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा परिणत गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रहेको दायित्व र भुक्तानी पूरा गरी विभागसँग लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन्।

विभागले म्याद समाप्त भएका वा सकिन लागेका भोगाधिकारका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गर्न भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कानुनी अन्योल हटाई सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विशेष ध्यान दिन भनिएको छ।

विभागका महानिर्देशकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म लिजमा रूपान्तरण नभई रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताहरू सिर्जना भइरहेको उल्लेख छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले मालपोत कार्यालयहरू र सम्बन्धित पक्षलाई ताकेता गरेको छ।