एडमन्टन/क्यालगरी । क्यानडाको तेलसम्पन्न अल्बर्टा प्रान्तलाई देशबाट अलग गर्ने विषयमा भएको जनमतसंग्रहमा करिब तीनचौथाइ मतदाताले क्यानडामै रहने पक्षमा मत दिएका छन्। प्रारम्भिक नतिजाले प्रान्तको स्वतन्त्रताका लागि अघि बढाइएको अभियानलाई ठूलो धक्का लागेको देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको राष्ट्रिय एकताको प्रयासलाई राजनीतिक बल मिलेको छ।

रोयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र बीबीसीका विवरणअनुसार प्रारम्भिक मतपरिणाममा करिब ७५ प्रतिशत मतदाताले क्यानडामै रहने पक्षमा मत दिएका छन् भने करिब २५ प्रतिशतले प्रान्तलाई अलग गर्ने विषयमा बाध्यकारी जनमतसंग्रह गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा मत दिएका छन्।

यो मतदानले अल्बर्टा तत्काल क्यानडाबाट अलग हुने वा नहुने निर्णय गरेको भने होइन। मतदाताले प्रान्तलाई अलग गर्ने विषयमा भविष्यमा बाध्यकारी जनमतसंग्रह गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मत दिएका हुन्।

कार्नीका लागि राजनीतिक सफलता

जनमतसंग्रहको नतिजाले प्रधानमन्त्री कार्नीलाई क्यानडाको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा आफ्नो राजनीतिक अडान बलियो बनाउने अवसर दिएको छ। अमेरिका र क्यानडाबीच व्यापारिक तनाव बढिरहेका बेला आएको यस परिणामलाई संघीय सरकारका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने विषयमा पटकपटक टिप्पणी गर्दै आएका छन्। त्यस्ता अभिव्यक्तिले क्यानडाको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

जनमतसंग्रहअघि अल्बर्टामा आयोजित कार्यक्रममा कार्नीले क्यानडाको भविष्य र राष्ट्रिय एकताको महत्त्वमा जोड दिएका थिए। उनको अभियानले देशको एकता कायम राख्दै आर्थिक समृद्धि र आपसी सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको थियो।

अल्बर्टामा किन उठ्यो अलग हुने बहस?

अल्बर्टा क्यानडाको प्रमुख ऊर्जा उत्पादक प्रान्त हो। यहाँ तेल र प्राकृतिक ग्यासको ठूलो उत्पादन हुने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। तर ऊर्जा उद्योगसम्बन्धी संघीय नीति, वातावरणीय नियम, कर प्रणाली र प्रान्तीय अधिकारका विषयमा अल्बर्टाका केही राजनीतिक समूहले लामो समयदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी तेल तथा ग्यास उद्योगको विस्तारमा संघीय सरकारले लगाएका नियम र प्रतिबन्धले प्रान्तको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याएको उनीहरूको तर्क छ। प्रान्तीय अधिकार र संघीय सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन पनि अलगाववादी बहसको प्रमुख विषय रहँदै आएको छ।

यद्यपि, पछिल्लो मतदानले संघीय नीतिप्रति असन्तुष्टि भए पनि बहुसंख्यक मतदाता क्यानडाबाट अलग हुने प्रक्रियालाई समर्थन गर्न तयार नरहेको संकेत गरेको छ।

अमेरिकासँगको व्यापारिक तनावको प्रभाव

क्यानडा र अमेरिकाबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पछिल्लो समय विभिन्न विवादका कारण दबाबमा छ। भन्सार शुल्क, ऊर्जा व्यापार र औद्योगिक नीतिसम्बन्धी मतभेदले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धमा अनिश्चितता बढाएको छ।

अल्बर्टाको तेल उद्योग अमेरिकी बजारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले अमेरिका–क्यानडा सम्बन्धमा आउने परिवर्तनले प्रान्तको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

कार्नी सरकारले अमेरिकी बजारमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन अन्य देशसँग व्यापार विस्तार गर्ने र ऊर्जा निर्यातका लागि नयाँ बजार खोज्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस क्रममा एसियाली बजारसम्म क्यानडाको ऊर्जा उत्पादन पुर्‍याउने पूर्वाधार विकासलाई पनि महत्त्व दिइएको छ।

अन्य मुद्दामा पनि प्रान्तीय अधिकारको माग

अलगावसम्बन्धी प्रश्नसँगै जनमतसंग्रहमा प्रान्तीय अधिकार, आप्रवासन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा र संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी अन्य प्रश्न पनि समावेश गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी विषयले अल्बर्टामा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र प्रान्तीय स्वायत्तताबारे बहस अझै कायम रहेको देखाउँछन्। क्यानडामै रहने पक्षमा बहुमत आए पनि प्रान्तीय सरकार र संघीय सरकारबीचका सबै विवाद समाधान भइसकेका छैनन्।

अल्बर्टाका मतदाताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले ऊर्जा नीति, पूर्वाधार विकास र आर्थिक अवसरका विषयमा प्रान्तसँग सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।

राष्ट्रिय एकता बलियो, चुनौती भने बाँकी

जनमतसंग्रहको परिणामले तत्कालका लागि क्यानडाको राष्ट्रिय एकताका पक्षधरलाई राहत दिएको छ। तर अल्बर्टामा अलगाववादी भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री कार्नीका लागि अब प्रान्तीय असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउनु मुख्य चुनौती हुनेछ। ऊर्जा उद्योगको विकास, वातावरण संरक्षण, व्यापार विविधीकरण र संघीय–प्रान्तीय सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै वर्तमान राजनीतिक सफलतालाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ।

अल्बर्टाको जनमतसंग्रहले क्यानडाबाट तत्काल अलग हुने पक्षमा बहुमत नरहेको देखाए पनि प्रान्तीय अधिकार र आर्थिक नीतिसम्बन्धी विवाद आगामी दिनमा पनि क्यानडाको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहने देखिन्छ।