इजरायल र लेबनानबीच अर्को साता वासिङ्टनमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने, युद्धविरामको नयाँ सहमति
वासिङ्टन/बेरुत (एजेन्सी) । लामो समयदेखि द्वन्द्वरत इजरायल र लेबनानबीच आगामी साता अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा नयाँ चरणको शान्ति वार्ता हुने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जुन २३ र २५ तारिखमा दुई देशका सरकारबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुने जानकारी दिएको हो ।
युद्धविरामको घोषणा र अमेरिकाको मध्यस्थता
यो घोषणा हुनुअघि इजरायल र सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहबीच लेबनानमा नयाँ युद्धविरामको सहमति भएको छ । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि भएको ‘समझदारी पत्र’ (MoU) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो वार्तालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउनसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै लेबनानको पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार र हिंसाको चक्र अन्त्यका लागि इजरायलसँगको द्विपक्षीय वार्ता नै एकमात्र व्यावहारिक मार्ग भएको बताउनुभयो ।
वार्ताको पृष्ठभूमि र चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपी का अनुसार सन् १९९३ पछि पहिलो पटक गत अप्रिलमा इजरायल र लेबनानबीच प्रत्यक्ष वार्ता सुरु भएको थियो । जुन महिनाको सुरुमा भएको वार्तापछि केही समय युद्ध रोकिए पनि हिजबुल्लाह वार्तामा समावेश नहुँदा दिगो शान्ति स्थापनामा चुनौती थपिएको छ ।
पछिल्लो समय इजरायल र हिजबुल्लाहबीच पुनः आक्रमण सुरु भएको थियो । रोयटर्स का अनुसार शुक्रबार मात्रै दक्षिण लेबनानमा भएका इजरायली आक्रमणमा ४७ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तो तनावपूर्ण स्थितिबीच हुन लागेको वासिङ्टन वार्तालाई विश्व समुदायले चासोका साथ हेरेको छ ।
ट्रम्पको असन्तुष्टि र इरानको आरोप
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि भएको समझदारी (MoU) उल्लंघन भएको भन्दै इजरायलको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । उता इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले इजरायलमाथि ‘स्थायी युद्ध’ चाहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
के छ एजेन्डामा?
नयाँ कार्ययोजना (Roadmap) अनुसार लेबनानी सरकारले हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने र इजरायलले दक्षिण लेबनानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यसअघिको सहमतिमा हिजबुल्लाहका लडाकुहरू दक्षिण लेबनानको लिटानी नदीभन्दा उत्तरतर्फ हट्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
वासिङ्टनमा हुने आगामी वार्ताले लेबनानको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्दै मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
