थारू र रानाथारू समुदायको परम्परागत संस्थालाई कानुनी मान्यता : धनगढीद्वारा भलमन्सा र पधना विधेयक पारित

काठमाडौँ, असार ९ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायमा प्रचलित परम्परागत ‘भलमन्सा’ र ‘पधना’ प्रथालाई संरक्षण र विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले यससम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो ।

नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ र ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ पारित गरेको हो । यो निर्णयसँगै सदियौँदेखि अभ्यासमा रहेका यी मौलिक सामाजिक संस्थाहरूको संरक्षण, अभिलेखीकरण र विकासका लागि स्थानीय तहमा ठोस कानुनी आधार तयार भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाका अनुसार, यी विधेयकहरूले थारू र रानाथारू समुदायको सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान र संस्थागत संरचनाको रक्षा गर्नेछन्। “विधेयक स्वीकृत भएसँगै अब भलमन्सा र पधना प्रणालीको अभिलेखीकरण र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत टेवा पुर्‍याउनेछ ।”

थारू र रानाथारू समुदायमा भलमन्सा र पधना प्रणाली केवल एउटा प्रथा मात्र नभएर सामुदायिक सङ्गठन, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने, विकास निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउने र सांस्कृतिक संरक्षण गर्ने प्रभावकारी संस्थागत अभ्यासका रूपमा रहँदै आएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले यी परम्परागत संस्थाहरूलाई स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ कानुनले समुदायको सांस्कृतिक विरासत जोगाउनुका साथै परम्परागत सामाजिक नेतृत्वलाई विकास प्रक्रियामा थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।