प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित, ऋण परिचालनमा कडा निगरानी गरिने

काठमाडौँ, १४ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बजेट आश्रित ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘विधेयकलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणलाई ठोस रूपमा उत्पादनमूलक आयोजनाहरूमा मात्रै परिचालन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

“विदेशी ऋणहरू विशेष गरी तोकिएका रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुन्छन्, जसले आर्थिक गतिविधिलाई चुस्त बनाउने, दूरी छोट्याउने र उत्पादन लागत घटाउने काम गर्छन्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “तर, ऋण लिएर निर्माण गरिएका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालको अवस्थाले फरक परिदृश्य देखाएकाले अब हामीले ऋणको उत्पादकत्व र उपयोगितामाथि कडा निगरानी गर्नैपर्ने भएको छ।”

त्यसअघि, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संसद् बैठकले सांसदहरू परशुराम तामाङ र रेखाकुमारी यादवले दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो भने सांसद हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो।