सस्तोमा राहदानी आपूर्ति गर्छु भन्दा भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई उल्टै झमेला, राहादानीको हाहाकार हुने संभावना बढ्दै

काठमाडौं, १५ असार । बायोमेट्रिक राहदानी खरिद ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समय अघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । आयोगले उक्त प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० कर्मचारी, पासपोर्ट छाप्ने २ विदेशी कम्पनी, ती कम्पनीका ४ विदेशी प्रतिनिधि र २ नेपाली प्रतिनिधि भन्दै उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाई मुद्धा दायर गरेको थियो । त्यसपछि अहिले सो मुद्धाका विषयमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
तर, अहिले जुन ढंगले अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ, त्यो विषयलाई लिएर विभिन्न आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।

प्रभाव समूहले अदालतदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुहारेपछि

सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि महङ्गोमा नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले ठेक्का हात पार्न नसकेपछि त्यहि बाहनामा स्वार्थ समूहले दुई कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई कम्पनी विरुद्ध मुद्धामामिला गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गुहार्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको अहिले पनि त्यसैको प्रभावले थप जटिलता ल्याएको स्रोतको भनाई छ ।

सबै प्रक्रिया पुर्याएर सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । प्याकेज २ मा भेरीडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । तर, अदालतमै विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्धालाई समेत विभिन्न हस्तक्षेप गरेर मुद्धा हालेपछि थुनछेक बसह चलिरहेको छ ।

अनियमितता होइन सस्तोमा छापेका विभागको भनाई

राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललगायतले समेत उक्त उजुरीको व्यहोरा पूर्णरुपमा झुट्टा भएको जवाफ दिनुभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बयानका क्रममा अर्यालले समेत ती उजुरीमा कुनै सत्यता नभएको र अनावश्यक दुःख दिने काम भएको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढेका कारण कुनै अनियमितता नभएको प्रष्ट पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उहाँले ३४ तथा ६४ पृष्ठ दुबै राहदानीको मुल्य करिब अमेरिकी डलर ८.६२ मा त्यो पनि उच्च गुणस्तर एवं अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको राहदानी खरिद गरेको भन्दै बयान दिएको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस अघि प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको अमेरिकी डलर १०.४५ पछि भेरियसन आदेशबाट अमेरिकी डलर १०.१३ कायम थियो । त्यसो त ६४ पृष्ठको राहदानी खरिद गर्दा अमेरिकी डलर १०.९५ थियो । यसरी हेर्दा पनि पछिल्लो ठेक्काबाट राज्यलाई ठूलो रकम बचत हुने देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

स्रोतले नै दिएको जानकारी अनुसार अरुलाई अवसर नै नदिई एकलौटीरुपमा मूल्य समेत नतोकी एउटै भेन्डरमा निर्भर रही पुरानै कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सामान आपूर्ति गर्दा जतिसुकै महङ्गो मूल्य तिनुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उहाँले बयानमा भन्नुभएको बुझिएको छ ।

मौजुदा पुर्णसंरचना प्रयोग गरी नयाँ राहदानी मात्र खरिद गर्दा यस अघि पनि प्रति राहदानी अमेरिकी डलर १०.१३ परेको भन्दै सोही प्रक्रियामा अघि बढ्दा राज्यलाई थप हानी हुने विभागको तर्क छ ।

यस अर्थमा पनि राहदानी छपाइ प्रक्रियामा अनियमिता भन्दा बढी आइडिमियाले लगातार ठेक्का हत्याउन नपाएपछिको आक्रोशका रुपमा बुझ्न सकिने सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।

हचुवाका भरमा मुद्धामामिला गरेको भन्दै जर्मन सरकार पनि असन्तुष्ट

हचुवाका भरमा ती कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धामामिला गर्न थालेपछि जर्मन सरकारले नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूलाई हचुवाका भरमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समाचार पनि बाहिर आएको छ । समाचार अनुसार जर्मन कम्पनीहरूलाई ‘बिनाप्रमाण’ भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको भन्दै ठेक्का रद्द गरे गम्भीर कानुनी र आर्थिक जोखिम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत जर्मन सरकारले दिएको खुलेको छ ।

सो विषयमा जर्मन विदेश मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागर प्रसाद फुयाँललाई लिखित पत्र थमाउँदै कढा चेतावनी दिएको पनि समाचारहरु आएका छन् । केही नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले समेत सो कुरालाई उच्च स्रोतकाअनुसार भन्दै नेपाल सरकारलाई प्राप्त विरोधपत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी ‘भेरीडोस’ र अर्को निजी जर्मन कम्पनी ‘म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ लाई नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएकोमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जर्मन कम्पनीहरू पनि आफ्नो प्रतिष्ठामा पु¥याइएको आँच र व्यावसायिक हानिबापत् क्षतिपूर्तिको कारबाही अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी उनिहरुले दिएका छन् । सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो। प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो ।

प्रणाली तयारी अवस्थामा, खरिद गरेका सात लाख राहदानी बाधक

आइडिमियाले २० लाख राहदानी खरिद सम्झौता भए पनि २०२३ मा थप ३१ लाख राहदानी पुस्तक आपूर्ति गरेको थियो । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, उक्त कम्पनीले शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर तीन लाख राहादानी पुस्तक १०.४८ अमेरिकी डलर र २८ लाख राहादानी १०.१३ डलरमा वितरण गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा समेत उक्त कम्पनीले थप सात लाख राहदानी आपूर्ति गरेको थियो । अहिलेसम्म सो कम्पनीले ५८ लाख राहदानी आपूर्ति गरेको छ । पछिल्लो समय आपूर्ति गरेका ७ लाख राहदानी नसकिएका कारण प्रणाली तयारी अवस्थामा रहे पनि नयाँ ठेक्का कम्पनीमाथि मुद्धा चलाउँदा थप अन्योल हुने अवस्था देखिएको छ ।

एजेन्टका रुपमा नियन्त्रणमा लिएका मल्लको संलग्नतामा छैन पुष्टि

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, १० कर्मचारी, २ विदेशी कम्पनीसहित ती कम्पनीका ४ विदेशी प्रतिनिधि र २ नेपाली प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायरपछि अहिले सो मुद्धाका विषयमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । तर, मल्ल एजेन्टका रुपमा संलग्न भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।