टेरामक्स खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला: दिगम्बर झासहित तीन दोषी ठहर, पूर्वमन्त्री बस्नेतले पाए सफाइ

काठमाडौँ, २२ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ। अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनालाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार यो फैसला सुनाएको हो। विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, बोर्ड सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको हो।
दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष झाको हकमा भने मुख्य भूमिका रहेको भन्दै थप ६ महिना गरी कुल एक वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिनुभयो।

यस प्रकरणमा मुछिएका १९ जना प्रतिवादीमध्ये १७ जनाले सफाइ पाएका छन्। सफाइ पाउनेमा पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत रहनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी, प्राधिकरणका अर्का पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि अदालतबाट सफाइ पाउनुभएको छ। अदालतले खनालविरुद्धको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतले प्राधिकरणका निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, अच्युतानन्द मिश्र र सुरेन्द्रलाल हाडालाई पनि निर्दोष ठहर गरेको छ। यस्तै, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, सन्दीप आचार्य र कर्मचारी विजयकुमार रायले पनि सफाइ पाएका छन्।

अदालतले उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भ्यानराइस एसएएल’, त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनोटी र स्थानीय एजेन्ट ‘ट्रेडलिङ्क प्रालि’ का अध्यक्ष दीलिपकुमार गुरुङलाई पनि सफाइ दिने फैसला गरेको छ।

के थियो टेरामक्स प्रकरण?
दूरसञ्चार सेवाको ट्राफिक मनिटरिङ र ठगी नियन्त्रणका लागि भन्दै प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सो खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको, कानुन मिचिएको र राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। लामो समयको बहस र प्रमाणहरूको अध्ययनपछि अदालतले तत्कालीन नेतृत्व तहका तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको हो।