सिरहामा वन अतिक्रमण हटाइयो : संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रमले तीव्रता पाउँदै

काठमडाौँ, साउन ५ । डिभिजन वन कार्यालय लहान, सिरहाले जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा भएका अवैध अतिक्रमण हटाउनुका साथै संरक्षण र पूर्वाधार विकासका कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । कार्यालयले गोलबजार नगरपालिकास्थित चोहर्वा ब्यारेक नजिकै वन क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख बेचन चौधरीका अनुसार बलान सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी गरिएका खेतीपाती समेत खाली गराइएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वन संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्धन, सार्वजनिक स्थलको सौन्दर्यीकरण र वन पैदावारको अवैध चोरीतस्करी नियन्त्रणका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण
वन कार्यालयले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकास्थित सोनबर्षा विद्यालय परिसरमा १६ लाख रुपियाँको लागतमा ‘हरित पार्क’ निर्माण गरेको छ । उक्त पार्कमा घेराबार, राष्ट्रिय झण्डा राख्ने संरचना, पदमार्ग तथा विद्यार्थीका लागि खुला खेलमैदान निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, धनगढीमाई नगरपालिकाको तिनकोनीस्थित पोखरीलाई २४ लाख रुपियाँको लागतमा संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत पोखरीमा व्यवस्थित घाट निर्माण र वरपरको क्षेत्रलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षण बनाइएको छ । धनगढीमाई मन्दिर परिसरमा ४ लाखको लागतमा नयाँ पार्क निर्माण गरिएको छ भने जिरोमाइलस्थित पार्कलाई ३ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्चिएर मर्मत गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षण
वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि बलानमाई, सुबेदार चौरी र बलान खोला सन्यासी सामुदायिक वनहरूमा वृक्षारोपण गरिएको छ । झ्वाई खोल्सी र राजदेवी चुरे सामुदायिक वनमा सिमसार संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । साथै, मुतनी खोला सामुदायिक वनलाई प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

चोरी तस्करी र अवैध उत्खननमा कडाइ
वन पैदावारको अवैध कटानी तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयले नियमित गस्तीलाई निरन्तरता दिएको छ । सूचना अधिकारी राधेश्याम चौधरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९० क्युफिट चिरान काठ र १३० क्युफिट गोलिया काठ बरामद गरिएको छ । काठ तस्करीमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

चुरे क्षेत्रबाट हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न नियमित अनुगमन गरिएका कारण तस्करीमा उल्लेख्य कमी आएको कार्यालयले दाबी गरेको छ । वन संरक्षणसँगै सार्वजनिक स्थलको सौन्दर्यीकरण र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै वातावरण जोगाउने उद्देश्यले यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो ।