हाइड्रोजन सवारी सञ्चालन र नियमनका लागि नीति बनाउँदै सरकार, साउन २० सम्म सुझाव दिन आह्वान

काठमाडौँ, ८ साउन । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्न सरोकारवालाहरूबाट सुझाव माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले हाइड्रोजन सवारीको सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास र आवश्यक नियामक व्यवस्थाका विषयमा राय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । यस प्रक्रियामा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र, उद्योग, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्ना अनुभव, अध्ययन र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सक्नेछन् ।

हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण र इन्धन भर्ने पूर्वाधारका सुरक्षा मापदण्डमा ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, लागत र प्रविधिगत आवश्यकता ।
प्राविधिक जनशक्ति विकास, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि र आपत्कालीन उद्धार सेवाको तयारी ।

इच्छुक सरोकारवालाले आगामी साउन २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । प्राप्त सुझावहरूलाई विश्लेषण गरी हाइड्रोजन सवारीसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि तर्जुमा गर्दा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनाबारे यसअघि नै विभिन्न प्रयासहरू सुरु भइसकेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वि.सं. २०८० मा ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति’ सार्वजनिक गरेको थियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले वि.सं. २०७७ देखि नै ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग सुरु गर्ने र लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।