शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्दैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ, ८ साउन । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको रु २५ लाख धरौटीको कानुनी व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

शिक्षासम्बन्धी विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरूसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले कतिपय व्यवसायीहरूकै सुझावका आधारमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत सो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नियमावली संशोधन गरी सो व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कमा सरकार पछि हटे जस्तै परामर्श व्यवसायका हकमा पनि निर्णय फिर्ता हुने त होइन भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता दूरगामी महत्त्वका कानुन निर्माण गर्दा भने सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक पूर्वपरामर्श गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त र दलीय राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आ-आफ्नो सोचपत्र (भिजन पेपर) सहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

यसैगरी, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरूमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयमा पनि तत्काल कुनै फेरबदल नहुने स्पष्ट पार्दै बिदाको पूर्ण सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो।