बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनाका समस्या समाधान गर्न कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको कडा कदम : ४५ दिनभित्र प्रभावकारी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

काठमाडौँ,  साउन ८ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले गुहेश्वरी फाँटमा सञ्चालित ‘बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना’ का अधुरा काम र त्यसले नागरिकमा पारेको प्रभावका विषयमा ४५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको ३३ औँ बैठकको अध्यक्षता गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले पूर्वाधार र सहरी सुविधा वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तथ्यगत विवरण माग गर्दै आयोजनालाई समय सीमा तोक्नुभएको हो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्नुभन्दा निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरेर नागरिकलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बाँकी रहेका कामहरू यसअघि किन हुन सकेनन् र अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न कसको के दायित्व हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गर्नुभयो। आयोजनाको म्याद थप्ने प्रवृत्तिले स्थानीयबासीलाई थप दुखित तुल्याउने बताउँदै डंगोलले अबको कार्यदिशा परिणाममुखी हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

छलफलका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले आयोजनाको सुस्त गति र समन्वयको अभावमा नागरिकले भोग्नुपरेका सास्तीका बारेमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान संगतले पशुपति क्षेत्रलाई फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गाको सुनिश्चितता र आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका बारेमा प्रश्न उठाउनुभयो भने वडा नं. ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले आयोजनाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा वडा कार्यालयले नै सडक र ढलका कामहरू गर्नुपरेको गुनासो पोख्नुभयो। जग्गाधनीहरूले पनि खानेपानीको पाइप विछ्याइए पनि पानी नआएको तर महसुल भने बक्यौता देखाइएको भन्दै समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति विवरण अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भने उत्साहजनक देखिएको छ। हालसम्म वडा नं. ८ तर्फ ९५.२ प्रतिशत र वडा नं. ६ तर्फ ९१.८२ प्रतिशत जग्गाधनी तथा मोहीहरूलाई विकसित घडेरीको स्थायी पुर्जा वितरण भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि करिब २१ किलोमिटर सडक ढलान तथा कालोपत्रे हुनुका साथै ढल निर्माण र सडक बत्ती जडानका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित यस आयोजनाको उपसमिति संयोजक महानगरको प्रमुख रहने व्यवस्था अनुसार कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सक्रियता देखाउनुभएको हो। ४५ दिनभित्र प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामहरूको ठोस निर्णय लिइने र स्थानीयबासीका गुनासोहरूलाई स्थायी रूपमा सम्बोधन गरिने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको यो पहलले वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेका जग्गाधनी र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।