भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध विरुद्धको आन्दोलन: मोदीको पहलपछि सरकार र प्रदर्शनकारीबीच आज वार्ता

एजेन्सी, ८ साउन । भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध जारी युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलन शुक्रबार सरकारसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनकारी र सरकारबीच संवादको वातावरण बनेको हो।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएका त्रुटिहरूका कारण देशभर शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै यस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारसँग हुने वार्तामा आन्दोलनका मागहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिमण्डलले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई तीव्र बनाउने विधेयकमाथि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझाव समेटेर तयार पारिने उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गराउने सरकारी योजना छ। प्रधानमन्त्रीको यो अग्रसरता शिक्षा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी र नागरिक समाजको चर्को दबाबपछि आएको हो।

यसैबीच, आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति भोक हडताल अन्त्य गर्नुभएको छ। सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने तथा शिक्षा र परीक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिता सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गराउने आश्वासन दिएपछि उहाँले अनशन तोड्नुभएको हो।

गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी र युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। सीजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकले अनशन तोडेको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामना गरिरहेको यो पहिलो ठूलो आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।