काठमाडौँका निजी होस्टेलहरूलाई मापदण्ड सुधार्न प्रशासनको एक महिनाको अल्टिमेटम, २१ बुँदे निर्देशन जारी

काठमाडौँ, ७ भदौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा निजी स्तरमा सञ्चालित छात्रबास (होस्टेल) हरूलाई आफ्नो भौतिक तथा व्यवस्थापकीय मापदण्ड सुधार गर्न र नियमको पूर्ण पालना गर्न एक महिनाको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।

होस्टेलहरूमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, चर्को शुल्क असुलिएको, पूर्वाधार कमजोर रहेको, सरसफाइ र खानाको गुणस्तर नभएको तथा लागुऔषधको प्रयोग बढेको जस्ता गम्भीर गुनासा आएपछि प्रशासनले २१ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको हो। नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत पाइएका केही होस्टेललाई शिलबन्दी गर्नुका साथै रु तीन लाखसम्म जरिवानासमेत गराइएको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनद्वारा जारी सूचनाअनुसार अब सबै होस्टेलहरू सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता एवं नवीकरण हुनुपर्नेछ। होस्टेल सञ्चालकले शुल्क र दररेट पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी सोहीबमोजिम मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। यस्तै, सञ्चालक र विद्यार्थीबीच तथा घर भाडामा लिएको भए घरधनी र सञ्चालकबीच अनिवार्य लिखित सम्झौता हुनुपर्नेछ।

सुरक्षाका लागि कोठा र शौचालय बाहेकका स्थानहरूमा अनिवार्य सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। होस्टेलमा चौबीसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र सुरक्षाकर्मीको प्रबन्ध हुनुपर्नेछ भने त्यहाँ बस्नेहरूको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। होस्टेलभित्र लागुऔषध, मादक पदार्थ र सुर्तीजन्य सामग्रीको प्रयोग र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालित होस्टेलहरूमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र आवास भवनको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोठाहरू पर्याप्त उज्यालो र हावा छिर्ने फराकिलो हुनुपर्ने, व्यवस्थित पुस्तकालय हुनुपर्ने तथा शुद्ध पिउने पानी, इन्टरनेट र ब्याकअप बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

आपत्कालीन अवस्थाका लागि अग्निनियन्त्रक यन्त्र र प्राथमिक उपचारका सामग्री राख्नुका साथै सरकारी निकायका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बरहरू सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्नेछ। छिमेकीहरूलाई असर पर्ने गरी होहल्ला गर्न नपाइने र विद्यार्थीहरूलाई महिनामा कम्तीमा एकपटक अनुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ।

काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले तोकिएको एक महिनाको अवधिभित्र यी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेलहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ।