टोकियो । जापानको रक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८.९ ट्रिलियन येन (करिब ५५.६ अर्ब अमेरिकी डलर) को विशाल रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेको छ। क्षेत्रीय सुरक्षामा बढ्दो चुनौती र तनावपूर्ण वातावरणका बीच टोकियोले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र ड्रोन प्रविधिमा विशेष लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार बजेटको अन्तिम रूप १० ट्रिलियन येनसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ। चीन, उत्तर कोरिया र रुससँगको बढ्दो तनावलाई मध्यनजर गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा संयन्त्रको व्यापक स्तरोन्नति गर्न लागेको हो।

युद्धको नयाँ रणनीति र एआई
रक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नवीनतम मागमा ‘युद्धका नयाँ तरिका’  सँग जुध्न एआई, ड्रोन र स्ट्यान्डअफ क्षेप्यास्त्रको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। मन्त्रालयले युद्धका बेला छिटो र प्रभावकारी निर्णय लिन ‘एआई–संचालित निर्णय सहयोग प्रणाली’ लागू गर्न चाहेको छ।

यसैगरी, लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने कम लागतका अत्याधुनिक ड्रोनहरू खरिद गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ। मन्त्रालयले पानीमुनिबाट प्रक्षेपण गर्न मिल्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने र गलत सूचना  विरुद्ध लड्न ‘संज्ञानात्मक युद्ध’ इकाई स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

शान्तिवादी नीतिमा परिवर्तन
सन् २०२७ अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको यो बजेट मागले जापानको दशकौँ लामो परम्परागत ‘शान्तिवादी’ अडानमा आएको परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छ। चीनको तीव्र सैन्य विस्तार, उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम र युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि जापानी नीति निर्माताहरूमा पूर्वी एसियामा पनि यस्तै द्वन्द्व हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। विशेषगरी ताइवानमाथि चीनको बढ्दो दबाबलाई जापानले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको छ।

राजनीतिक प्रभाव र चीनको प्रतिक्रिया
जापानी आर्थिक पत्रिका ‘निक्केई’ का अनुसार प्रधानमन्त्री सानाइ ताकाइचीको नेतृत्वमा सरकारले राष्ट्रिय रक्षालाई प्राथमिकताको शीर्ष तहमा राखेको छ। ताइवान मामिलामा ताकाइचीको कडा अभिव्यक्ति र सैन्य हस्तक्षेपको सङ्केतपछि बेइजिङले जापानलाई ‘नयाँ सैन्यवाद’  तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ।

ताकाइचीको नेतृत्वमा सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेट १४३ ट्रिलियन येन पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो। वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजहरूको परिमार्जन पूरा भएपछि रक्षा बजेटको यो अङ्कले अन्तिम रूप पाउनेछ।