बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतको अस्वीकार : सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो

हेटौँडा, १६ भदौ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्ति र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई आफ्ना नियमित काम कारबाही अघि बढाउन कानुनी बाटो प्रशस्त भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो । राप्रपा सांसद कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न र अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म काममा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतले मुख्यमन्त्री थापा २०८३ भदौ १४ गते नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको र भदौ १९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई आदेशको मुख्य आधार मानेको छ । सरकारको कार्यसम्पादनलाई तत्काल रोक्दा कार्यपालिका लामो समयसम्म ‘शून्य’ अवस्थामा पुग्ने र त्यसले राज्य सञ्चालनमा जटिलता ल्याउने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

अदालतका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता बद्रीप्रसाद लामिछानेका अनुसार अब प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सक्नेछ ।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले अदालतको आदेशपछि सरकारका काममा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताउनुभयो । “अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सरकारका काम रोक्नुपर्ने अवस्था रहेन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसला र कानुनी प्रक्रियालाई प्रतीक्षा गर्नेछौँ ।”

मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी रहे पनि तत्कालका लागि सरकार जोगिएको छ भने विपक्षीले उठाएका कानुनी प्रश्नहरूमाथि अब नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।