काठमाडौँ,  असोज १२  । प्रतिनिधिसभाले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावमाथि छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले मातृत्वमा गरिने लगानीलाई राज्यको भविष्यमा गरिने लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुत्केरीका लागि व्यवस्था गरिएको छ महिनाको बिदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समान रूपमा लागू हुने बताउनुभयो ।

“मातृत्वको विषय कुनै क्षेत्र, पेसा वा सेवामा सीमित विषय होइन, यो महिलाको स्वास्थ्य र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थासँग जोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरत गिरीले आमाको जीवन, नवजात शिशुको भविष्य र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुकार बमले सुरक्षित मातृत्व महिलाको विषयमा मात्र सीमित नभई परिवार, राज्य र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । सांसद बलावती शर्माले छ महिनाको सुत्केरी बिदा तथा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

सांसद रन्जु न्यौपानेले प्रसूति स्याहार बिदा पाउने पुरुषले महिलामाथि हिंसा गरेमा वा स्याहार नगरेमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरू राधिका रम्तेल, समिना मिया, रुविना आचार्य, समीक्षा बास्कोटा, टुकाभद्रा हमाल, आकृति अवस्थी, ज्ञानेन्द्रसिंह महता, खुश्बु ओली, पुष्पाकुमारी चौधरी, गोविन्द पन्थी, सुम्नीमा उदास, साजिदा खातुन सिद्धिकी, सरस्वती लामा, अम्बिकादेवी सङ्ग्रौला, कुलभक्त शाक्य, ज्ञानु पौडेल, प्रेमबहादुर बयक, गणेश कार्की, डा. ओजस्वी शेरचन, रिङ्गला यादव, गुरुप्रसाद बराल, बदनकुमार भण्डारी, एशुदाकुमारी बराल, भीमकुमारी बुढामगर र रत्नकुमारी थापाले विधेयकमाथिको सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।