काठमाडौँ । इरानले आफ्ना मागहरूको सम्बन्धमा अमेरिकाले अघि सारेका पछिल्ला बुँदाहरूको गहन समीक्षा भइरहेको जनाएको छ। समीक्षा सकिएलगत्तै मध्यस्थकर्तामार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले जानकारी दिनुभएको छ।

तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाघाईले इरानको ‘सातदिने योजना’को जवाफमा अमेरिकाबाट प्राप्त बुँदाबारे जानकारी दिनुभएको हो। सो योजनाले इरानका ‘वैधानिक अधिकार’ पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेको छ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ८१औँ सत्रका क्रममा न्युयोर्कमा इरानले मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकासमक्ष शत्रुतापूर्ण गतिविधि अन्त्य गर्ने र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने ‘होर्मुज जलसन्धि’ पुनः खोल्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई पछि ‘सातदिने योजना’का रूपमा चिनिएको हो।

इरानका अडान र सर्तहरू

प्रवक्ता बाघाईका अनुसार होर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्नका लागि इरानले स्पष्ट सर्तहरू अघि सारेको छ। जसमा:

• अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने,

• सबै मोर्चामा युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने, र

• रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिहरू फुकुवा गरिनुपर्ने।

यी सर्तहरू गत जुन महिनामा तेहरान र वासिङ्टनबीच हस्ताक्षर भएको शान्तिसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा पनि समावेश रहेको इरानको भनाइ छ। इरानले आफ्ना राष्ट्रिय अधिकारका विषयमा कुनै पनि सम्झौता वा लचकता नअपनाउने अडान दोहोर्‍याएको छ।

अर्कातिर, अमेरिकाले भने इरानको आणविक कार्यक्रम नै आफ्नो मुख्य चासो र चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै आएको छ।

यसैबीच, इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले अमेरिकाले होर्मुज जलसन्धि खोल्नेसम्बन्धी इरानका सात सर्तमध्ये केही सर्तहरू स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्नुभएको छ। यद्यपि, अन्य बाँकी सर्तका विषयमा भने अझै अन्योल कायम रहेको उहाँको भनाइ छ।

गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानलगायत इरानका विभिन्न सहरहरूमा संयुक्त सैन्य आक्रमण गरेका थिए। त्यसको प्रतिवादमा इरानले यस क्षेत्रमा रहेका इजरायली तथा अमेरिकी सैन्य अखडा र सम्पत्तिलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गर्नुका साथै होर्मुज जलसन्धिमाथिको नियन्त्रण कडा बनाएको थियो।

पछि अप्रिल ८ मा युद्धरत पक्षहरूबीच अस्थायी युद्धविराम भएको थियो। सोही क्रममा जुन १८ मा इरान र अमेरिकाले यस क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै ६० दिनभित्र (अगस्ट १७ सम्म) इरानको आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा वार्ता गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, दुवै पक्षबीच निरन्तर बढेको तनावका कारण वार्तामा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।