काठमाडौँ, ५ कात्तिक ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालले आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्टाल्यामा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्थितिपत्र  लाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफललाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले दसैँको बिदामा समेत काम गरी स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालको स्थितिपत्र अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

जलवायु न्याय र जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्नका लागि कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउने गरी आवश्यक छलफल भइरहेको सहसचिव डा. ढकालले बताउनुभयो।

बलियो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता

नेपालले कोप–३१ मा आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सहसचिव डा. ढकालका अनुसार सम्मेलनको पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ता हुने र दोस्रो साता मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत मुख्य दस्तावेजहरू अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। “कर्मचारी र प्राविधिकहरू जति नै विज्ञ भए पनि राजनीतिक तहबाट विषय उठाउँदा त्यसको सुनुवाइ बलियो र फराकिलो हुन्छ,” डा. ढकालले भन्नुभयो।

यसका साथै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिहरूको सहभागिताबारे स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको तर स्रोतसाधनको अभाव र इच्छुक प्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँको भनाइ छ। हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछि नेपालको जलवायुजन्य जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेकाले त्यसलाई नेपालको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिने उहाँले बताउनुभयो।

पर्वतीय मुद्दा र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तमा जोड

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage) र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

डा. पाण्डेका मुख्य सुझावहरू:

• पर्वतीय जोखिमको मान्यता: हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई जलवायु वार्तामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने।

• अनुदानमा आधारित सहयोग: क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र गैर-आर्थिक (सामाजिक तथा सांस्कृतिक) क्षतिको पनि मान्यता सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

• सरल प्रक्रिया: कम विकसित र पर्वतीय मुलुकहरूले जलवायु वित्तमा पहुँच पाउने प्रक्रिया सरल, छिटो र आवश्यकताअनुसारको हुनुपर्ने।

धनी मुलुकहरूलाई लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको ध्यान र लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहेको भन्दै आगामी कोपमा धनी मुलुकहरूलाई जलवायु लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो।

भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई नेपालले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

त्यसैगरी, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले कोप–३१ लाई भोटेकोशी बाढी र नेपालका जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र जनजीविकासँग जोडिएकाले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।