काठमाडौँ, कार्तिक १८ । वन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण मुन्दुम पदमार्ग क्षेत्रमा पर्यटकका लागि आवश्यक घरबास (होमस्टे) तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

पदमार्गको अधिकांश क्षेत्र वनभित्र पर्ने भएकाले पर्यटकको आवास, खानपान तथा अन्य सुविधाका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्रको विकास र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

मङ्गलबार भोजपुरमा कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘होमस्टे दर्ता शिविरसम्बन्धी समन्वयात्मक छलफल’ कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । छलफलमा जिल्लाका सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो ।

षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले घरबास दर्ताका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले वन क्षेत्रभित्र घरबास सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्रका चौर तथा खर्कमा वातावरणमा असर नपर्ने गरी आवश्यक अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न वनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । वन क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी घरबास तथा गोठबास (गोठ स्टे) निर्माण गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न विद्यमान नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दौलथ कुलुङले पनि नीतिगत जटिलताका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा घरबासलगायत संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । पदमार्गमा आवश्यक बासस्थानको व्यवस्था हुन नसक्दा पर्यटकले असुविधा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटकीय सम्भावना उपयोग गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमादेवी राईले घरबास दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय आवश्यकताअनुसार पर्यटक लक्षित संरचना निर्माण गर्न वनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाले सामुदायिक वनले कार्यविधि बनाएर सामुदायिक घरबास सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । तर, वन क्षेत्रको जग्गामा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले छलफलमा जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो । सुझावमाथि छलफल गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि पहल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन र स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन घरबास र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा भोजपुरमा हालसम्म तीनवटा मात्र घरबास दर्ता भएको जानकारीसमेत दिइएको थियो ।