जनजातिविहीन प्रदेश सरकार

maitrinews

 

हेटौडा । संविधान सभाबाट बनाइएको नेपालको संविधानको मुख्य विशेषता समावेशी लोकतन्त्र हो । सरकार र संसद्मा सबै जनजाति, भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व गराई समग्र मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने संविधानको भावनालाई बागमती प्रदेश सरकारले भने आत्मसात गरेको देखिएन । मुलुकको संघीय राजधानीसमेत रहेको यो प्रदेश नमूनाका लागि पनि सबैभन्दा बढी समावेशी हुुनुपर्नेमा ठीक विपरीत भएको छ । यसले मुलुकलाई सही सन्देश दिएको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकार अहिले जनतजातिविहीन छ । यो प्रदेशका ११० सांसदमध्ये ५४ जना जनजाति सांसद छन् । काठमाडौँ उपत्यकाकामात्र करिब ३४ जना जनजाति सांसद छन् । यति धेरै जनजाति सांसद भएको यो प्रदेशमा जातीय सन्तुलनका लागि जनजातिलाई उचित स्थान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सो कार्य गर्नुभएन । उहाँले आफ्नोमात्र स्वार्थ हेर्नुभयो । यसले गर्दा जताततै असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । मुख्यमन्त्रीकै असन्तुलित व्यवहारले सरकार र यसका काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छेन ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारमा जनजाति सांसदहरुको उचित प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा सरकार स्वयं कमजार बनेको छ । आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने संकीर्ण विचारले सरकार कमजोर हुन्छ बलियो हुँदैन । अहिले जटिल बन्दै गएको राजनीतिक अवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन र सरकारलाई दुर्घटनाबाट बचाउन पनि उहाँले तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा जनजाति सांसदहरुलाई पर्याप्त स्थान दिएर सरकारलाई सन्तुलिन र समावेशी बनाउनुपर्छ । यसो गरिएन भने सरकार प्रभावकारी बन्न नसक्नेमात्र होइन कुनै पनि बेला दुर्घटनमा पर्नसक्छ ।