काठमाडौँ, १० कात्तिक। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–३१ मा जलवायु न्यायको मागसहित नेपालको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नागरिक समाजले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘हिमालदेखि समुद्रसम्मः भोटेकोशी र बूढीगण्डकी विपद्को सन्दर्भमा जलवायु न्यायको मागसहित कोप–३१ मा नेपालको अडान’ विषयक अन्तरक्रियामा यस्तो सुझाव दिइएको हो।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले एक सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा तयार पारिएको २५ बुँदे साझा अवधारणापत्र तथा सुझाव कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाललाई हस्तान्तरण गरे।

अवधारणापत्रमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, हिमाल तथा हिममण्डलको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, न्यायोचित रूपान्तरण र जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अवधारणापत्र बुझ्दै सहसचिव डा. ढकालले कोप–३१ मा नेपालको तयारी, उठाइने विषय तथा सहभागिताबारे जानकारी गराए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारसँगै नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

महासङ्घका अध्यक्ष भट्टराईले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता नेपालको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। भोटेकोशी र बूढीगण्डकीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि बाढी, पहिरो तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट नेपालले ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले न्यायोचित वित्तीय सहयोग र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए।

क्लिन इनर्जी नेपाल, अक्सफाम, किर्डाक, डीसीए, लिबर्ड, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर, एनडब्लुसिएफ र फेकोफनलगायत जलवायु न्याय तथा वातावरणीय दिगोपनाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्या सहरमा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलन, वित्तीय सहयोग र हानि तथा नोक्सानीका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने नागरिक समाजको माग छ।