मोदीद्वारा विवादास्पद कृषि कानुन खारेज गरिएको घोषणा
नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वर्षको विरोधपछि कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीनवटा कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्।
गत नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए।
कृषकहरू ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँछन्।
मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए। तर सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भएका थिए।
कृषकहरूको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो विजयको रूपमा लिने बताइएको छ।
ठूलो सङ्ख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
मोदीले नयाँ कानुनले साना कृषकहरूलाई सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।
“तर कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि हामी असफल भयौँ। गुरु पूरबको अवसरमा सरकारले यी तीन कृषिसम्बन्धी कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।”
शुक्रवार पन्जाबका बहुसङ्ख्यक सिख समुदायले गुरु नानकको जन्मजयन्ती मनाइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो।
