निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथिका ६ प्रश्नको मात्रै बयान सकियो, अझै ३७ को बाँकी

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज दोस्रो दिन पनि बयान नसकिएपछि अब उहाँको थप बयान यही भदौ १९ गते हुने भएको छ ।

बुधबारबाट सुरु उहाँको बयानलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको थियो । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठमा हिजो चार वटा र आज दुई वटा गरी ६ वटा प्रश्नमा मात्र छलफल भएको छ । उहाँको बयानका लागि कूल प्रश्न ४३ वटा रहेका छन् । बयानपछि समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले आजको पाँचौँ र छैटौँ प्रश्न अलि लामो र व्याख्यात्मक भएकाले समय लागेको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रश्नहरु पनि लामै थिए, प्रधानन्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो, प्रश्न, प्रतिप्रश्न हुने क्रम भइरह्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राणालाई न्यायसम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित प्रश्न सोधिएको थियो ।’

बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिस समिति तथा सांसदमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठाउनुभएको समितिका सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, ‘आफूविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद नै समितिमा रहेका छन्, यस्तो भएपछि कसरी निष्पक्षता हुन्छ ?’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको तर सबैले आफूमाथि एक पक्षीयरूपमा आरोप लगाएको बयान दिनुभएको बताउनुभएको छ । छ महिनाभन्दा बढीदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहनुभएका राणाको महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयले तीन महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले उहाँलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियोे । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो।

राणाविरूद्ध नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ । विहीवारसम्म लिइएको बयानमा उहाँले आफूमाथि लागेको कुनै पनि अभियोग स्वीकार गर्नुभएको छैन । तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु, बहालवाला न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एवं सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप भने लगाउनु भएको छ ।

उहाँले खास गरी आफ्नो बयानका क्रममा भनेका २०७८ असार २८ गते परमादेश जारी गर्दा तत्कालीन इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई गठबन्धनले आश्वासन दिएको, वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल डा। बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको सम्बन्धमा फैसला गर्न लाग्दा आफूमाथि महाभियोग लगाएको दावी गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै आफू विरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग खोजेको, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष डा। पूर्णमान शाक्यले फैसलामा सेटिङ गर्न माग गरेको जस्ता गम्भीर आरोप पनि लगाउनु भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *