राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुभयोः रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरेपछिको सन्दर्भलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरेपछिको सन्दर्भ नितान्त संविधान सम्वत छ । यो सन्दर्भ संविधानले राष्ट्रपतिज्युलाई पुनर्विचारका लागि सम्वन्धित सदमा फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार दिएको थियो । त्यहि अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिज्युले विभिन्न विषयहरु उल्लेख गरेर सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुु भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैमा राष्ट्रपतिज्युले उठान गर्नुभएका विषयमा पर्याप्त छलफल भएन । त्यति मात्रै होइन प्रत्येक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने काम भएन ।

त्यसले राष्ट्रहितमा कति असर गर्छ वा राष्ट्रका पक्षमा कति हितमा कत्तिको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएन । त्यो विषयमा सभासदहरुले छलफल गर्ने र संशोधन गर्ने मौका समेत पाउनु भएन । छलफल र संशोधनका लागि मौका समेत दिइएको छैन । यो भनेको संसद र संसदमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यहाँ संविधानको धारा ११३ (४) को प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गठवन्धन सरकारबाट भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने अभिभारा अभिभावकीय भूमिकामा रहनु भएकी राष्ट्रपतिज्युबाट हुन्छ ।

उहाँहरुलाई संविधान र कानुन अनुरुप काम गर्नका लागि मौका दिने भन्दा अरु कुनै विकल्प थिएन । त्यसकारणले गर्दा यो विधेयक प्रमाणिकरण हुन सकेन । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा संशोधनको विषयमा छलफल भएर राष्ट्रपतिज्युले पुनर्विचारका लागि उठान गर्नुभएका विषयमा व्यापक छलफल भएर आएको भए राष्ट्रपतिज्युले प्रमाणिकरण गर्नुको अर्को विकल्प हुने थिएन ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा संशोधनको विषयमा छलफल भएर राष्ट्रपतिज्युले पुनर्विचारका लागि उठान गर्नुभएका विषयमा व्यापक छलफल भएर आएको भए राष्ट्रपतिज्युले प्रमाणिकरण गर्नुको अर्को विकल्प हुने थिएन

राष्ट्रपतिज्युले पुनर्विचारका लागि उठान गरेका कुनै पनि विषयमा हेरफेर नगरी जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाइएको छ भनेपछि संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई असल मनसायले त्यसमा मौन रहेर प्रमाणीकरण नगर्नुको विकल्प थिएन । त्यसैले उहाँले लिनुभएको कदम स्वागतयोग्य छ । यो संविधा सम्मत छ ।

गठबन्धनका चार दलले प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा मौन बसेर राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर विज्ञप्ति निकालेका छन्, यसलाई चाँहि के भन्नुहुन्छ ?

सबै भन्दा पहिला गठबन्धनका साथाीहरुले आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्न आवश्यक छ । यो विधेयक संसदमा प्रस्ताव हुनु अघि २०७५ सालमै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधिन थियो । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निश्चित आकारमा त्यो गैसकेको थियो ।

समितिमा सहमति पनि कायम भैसकेको थियो । यो कुरो अस्ति चुनावको मिति घोषणा हुनु केही दिन अघि गठबन्धन दलका दुई शीर्ष नेता र गठबन्धन दलकै एक नेतृ भारत जानुभयो र उहाँहरुले कसैलाई साक्षी राखेर के–के कुरा सम्झौता गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरु फर्किएर आइसकेपछि एक जना नेताले विमानस्थलमा भन्नुभएका कुरा सबैलाई विदितै छ । नागरिकता विधेयकमा पहिला हामीले लिएको अडानबाट फिर्ता हुँदैछौँ भनेर उहाँले विमानस्थलमै भन्नुभएको थियो । के प्रयोजनका लागि पहिलाको नागरिक विधेयक फिर्ता लिने र के प्रयोजनका लागि ल्याइयो भन्ने कुरा त्यसले पनि प्रष्ट हुन्छ ।

यो राष्ट्रियहितमा भैरहेको छैन भन्ने यो भन्दा प्रष्ट प्रमाण केही चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । जब संविधान सम्मत कुरा भैरहेको छैन भनेपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको प्रतिकुल आएको विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । गठबन्धन कस्को पक्षमा छ र त्यसले कस्को सेवा गरिरहेको छ भन्ने यो नै काफी छ । त्यो कुरा जनताको अघि प्रष्ट छ ।

त्यसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नका लागि अनि नेपाली जनतामा रहेको सम्प्रभुसत्तालाई नेपाली जनताको हातबाट अरु कसैको हातमा पुग्न सक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिज्युसँग अरु कुनै विकल्प थिएन । त्यसमा गठबन्धनले धेरै रोनाधोना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैँन ।

तपाईँले कानुको आँखाबाट हेर्दा के–के प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत छन्, जस्तो लाग्छ ?

यो नागरिकता सम्वन्धि विधेयकमा अहिले भएको विधेयकमा भन्दा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ । उहाँले नागरिकता सम्वन्धि विषयलाई समग्रतामा समाधान गरौँ भन्न खोज्नुभएको थियो । जो बैवाहिक अंगिकृत नेपाली चेलीहरु भारत जाना साथ सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने र भारतीय वा तेस्रो मुलुकका विदेशी नेपालमा बुहारी भएर आउनासाथ आएकै भोलिपल्ट अर्थात सिमानामा नै राखेर नागरिकता लिएर जाने जुन चलन छ ।

यस्ले राष्ट्रको हितगर्दैन भन्ने कुरो उठान गरेर समग्रताको पक्षमा मात्रै यसमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिज्युले यो उल्लेख गर्नुभएको हो । यो विषयमा कुनै विचार–विमर्श भएन । जहाँसम्म जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरुले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एमालेको विमती छैन । एमाले यसको पक्षमा हो । एनआरएनले राजनीतिक बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार पाउने भन्ने विषयमा पनि एमालेले कुनै विमती राख्नुपर्ने कारण छैन । तर, नागरिकताको प्रसङ्ग भनेको टालटुले तरिकाले जाने विषय होइन । समग्रतामा अघि बढौँ भनेर राष्ट्रपतिज्युले भन्नुभएको कुरा उचित छ ।

भू–राजनीतिबाट प्रभावित भएर र निर्वाचन केन्द्रित भएर विधेयक अघि बढाएको भन्ने आरोप गठबन्धनलाई छ, सत्य हो ?

मैले धेरे कुरा यहाँ चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छैन । यति हो, अहिले प्रतिनिधिसभा छैन । यो अवस्थामा अर्थात प्रतिनिधिसभाको समाप्तिसँगै संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहका विधेयक पनि स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसमाबाट राष्ट्रपतिज्यु कहाँ गैसकेको र प्रमाणीकरण भैनसकेको अवस्थामा यो शून्यमा गैसक्यो भन्ने कुराचाँहि सत्य कुरा हो ।