काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई टुकुचामा बनेका संरचना नभत्काउन अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा गुडविल फाइनान्स एण्ड इन्भेष्टमेण्टको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा १ को जग्गा कित्ता नम्बर ४१५९ को क्षेत्रफल ०–७–३–२ को घरजग्गा र कित्ता नम्बर १५८५ को क्षेत्रफल ०–६–१–० को जग्गाको श्रेस्ता निवेदशको नाममा रहेको सो कित्ता नम्बर ४१४९ को जग्गामाथि बनेका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘निवेदकले अन्तरिमक माग गरेको सम्बन्धनमा विचार गर्दा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको कागजात हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा १ को जग्गा कित्ता नम्बर ४१५९ को क्षेत्रफल ०–७–३–२ को घरजग्गा र कित्ता नम्बर १५८५ को क्षेत्रफल ०–६–१–० को जग्गाको श्रेस्ता निवेदशको नाममा रहेको सो कित्ता नम्बर ४१४९ को जग्गा निवेदकले कानुन वमोजिम मिति २०६४ कात्तिक १९ मा नक्शापास गरी घर निर्माण गरेको देखिएको हुनाले क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) क बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ दायर गरेको रिटको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा विपक्षीहरुको समेत कुरा सुन्नुपर्ने भएकोले दोहोरो छलफलका लागि असोज २६ गते पेशी तोकी सो को सूचना विपक्षीलाई दिइ निययम अनुसार गर्नु । प्रस्तुत आदेशको समेत जानकारी विपक्षीलाई दिनू ।’

आदेशमा निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बााटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुन वमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

‘प्रस्तुत आदेश र निवदेशनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यथित भएपछि नियमअनुसार गरी पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ । काठमाडौं महानगरले केहि दिनदेखि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेपछि टुकुचावासीहरु त्रसित बन्न थालेका छन् । केही दिन अघि मात्रै पनि उच्च अदालत पाटनले जेनेक्स इन्भेस्टेमन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कित्ता नम्बर ७, ३०३८ र ३०३९ को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रित नपुर्‍याइ र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।