राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, संघीयता खारेजीः पूरै पछाडि फर्कने राप्रपाको घोषणापत्र

काठमाडौं, १४ कात्तिक । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जनताका समसामयिक समस्याहरू समाधान गर्नेभन्दा पनि मुलुकको शासन प्रणाली र राज्य संरचना नै फेरबदल गर्नुपर्ने विषयहरू अघि सारेका छन् ।

राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने हो भने कानून मात्र होइन संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपाले खास गरी पछिल्लो समय देशको वर्तमान राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेताहरूका सन्दर्भमा प्रवाह भइरहेको नकारात्मक टीकाटिप्पणीलाई सम्बोधन गरी मत बटुल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा खुलेरै वकालत गरेको छ । देशको अभिभावकीय भूमिकामा अब राजा नै रहनुपर्ने तर्क राप्रपाले अघि सारेको छ । राप्रपाले शुरुकै कालदेखि नै राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको हो ।

त्यस्तै राज्यको कार्यकारिणी अधिकार भने प्रधानमन्त्रीमा रहने र त्यस्तो प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कुरा पनि राप्रपाले उल्लेख गरेको छ ।

संसदमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीका ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्थाको वकालत राप्रपाले गरेको छ । त्यस्तै मुलुकको वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएको धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गरी पूर्ण स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने मत पनि राप्रपाले अघि सारेको छ ।

त्यसै गरी २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्राप्त भएको संघीय व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राप्रपाले अघि सारेको छ ।

राप्रपाका यी प्रस्तावहरू संविधान संशोधन नगरी प्राप्त गर्न सकिँदैन । र, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्दछ ।

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । अहिले सो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपाललाई शान्ति क्षेत्र नै घोषणा गर्नुपर्ने विचारहरू अघि सारिन थालिएको थियो । राप्रपाले त्यसैलाई आधार मानेर यो प्रस्तावलाई घोषणापत्रमा समेटेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था खारेज भई बहुदलीय व्यवस्था लागू भएको थियो । राप्रपाले पञ्चायती व्यवस्था खारेज भएपछि सत्तामा आएका राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । यसको लागि एक नागरिक आयोग बनाउने प्रस्ताव राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।