महानगरपालिकाबाट सुकुम्बासीको संविधान प्रदत्त अधिकार हननको प्रयास भयोः प्रवक्ता, राष्ट्रिय भूमि आयोग

काठमाडौं, १५ मंसिर । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकम्बासी बस्तीमा केही दिन अघि पूर्वसूचना विना नै डोजर लिएर भत्काउने योजनासहित पुगेको घटनाको राष्ट्रिय भूमि आयोगले विरोध गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले मैत्रीन्युजसँग कुराकानी गर्दै उक्त घटना दुःखद भएको बताउनुभयो । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिन अघि थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सिधै डोजर लिएर जाँदा झडपको अवस्था सिर्जना भयो । दुःखद घटना भयो, महानगर प्रहरी घाइते भए । त्यो दुःखद छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीहरुले संविधान अनुरुप उनीहरुले एकपटक निवदेन हाल्न पाउने, प्रमाणिकरण हुन पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।’

सुकुम्बासी बस्तीमा सिधै डोजर लिएर जाँदा झडपको अवस्था सिर्जना भयो । दुःखद घटना भयो, महानगर प्रहरी घाइते भए । त्यो दुःखद छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीहरुले संविधान अनुरुप उनीहरुले एकपटक निवदेन हाल्न पाउने, प्रमाणिकरण हुन पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।’

खड्काले महानगरपालिकाको उक्त कदमले संविधान प्रदत्त उनीहरुको अधिकार खोस्ने प्रयत्न भएको दाबी पनि गर्नुभयो । ‘त्यो संविधान विपरीत छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ र भूमि सम्बन्धि नियमहरु २०२१ विपरीत छ ।’

उहाँले अब आयोगले सूचना निकालेर फेरि काम अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘हामी अब स्थगित सूचना फेरि निकाल्छौँ । हामीलाई आशा छ, महानगरपालिकाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे अनुरुप प्रक्रियामा भाग लिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका र कर्तव्य पालना गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आवश्यक सबै कुरामा सहजीकरण र समन्वय गर्न हामी तयार छौँ । अभिमुखिकरणका लागि काम गर्न तयार छौँ । हामी सकारात्मक ढंगले सोच्दै छौँ, जे भयो दुःखद् भयो अब त्यस्तो नहोस् भन्ने छ ।’

आयोगले दिएको ढाँचामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुको निवेदन संकलन गर्ने, त्यसलाई आयोगको कम्युटर प्रणाली छ । त्यो प्रणालीमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम स्थानीय तहको हो

खड्काले गठबन्धन सरकार बनेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनलाई सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको स्मरण गराउनुभयो । ‘लालपूर्जा वितरण प्रक्रियामा विभिन्न खाले ढाँचा छन् । आयोगले दिएको ढाँचामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुको निवेदन संकलन गर्ने, त्यसलाई आयोगको कम्युटर प्रणाली छ । त्यो प्रणालीमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम स्थानीय तहको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निवेदकहरुलाई निस्सा प्रमाणको रुपमा निस्सा प्रदान गर्ने, त्यसरी आएका निवेदनहरुलाई वडामा सूचना जारी गरेर उजुर–बाजुर गर्न लगाएर को भूमिहीन दलित हो, को भूमिहीन सुकुम्बासी हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो, को होइन भन्ने कुराको प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहको हो ।’

आयोगले दिएको ढाँचामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुको निवेदन संकलन गर्ने, त्यसलाई आयोगको कम्युटर प्रणाली छ । त्यो प्रणालीमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम स्थानीय तहको हो,

स्थानीय तहले अन्तिम परिणाम दिएपछि जिल्ला समितिमार्फत जग्गा नाँपजाँच गर्ने, नापनक्शा बनाउने, फिल्डबुक बनाउने जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बनाउने, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाउने र वितरण गर्ने अब्यवस्थित बसोबासीबाट राजश्व संकलन गर्ने काम राष्ट्रिय भूमि आयोगको भएको पनि खड्काले जानकारी दिनुभयो । ‘त्यसैले यी दुई वटाको काम मिलाउनका लागि हामीले जिम्मेवारी बाँटफाँटसहित कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्छौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग यहि अनुसार नै भदौ ९ गते सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हौँ । त्यहि अनुसार नै हामीले सूचना प्रकाशन पनि गरेका छौँ । हामीले सूचना निकालेपछि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लाग्नु अघि नै हामीलाई लगत संकलन, निस्सा वितरणलगायतका काम रोक्न भनेर पत्र काट्यो । हामीले त्यहि अनुुसार प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ र अहिले त्यो काम हामीले रोकेका छौँ । हामी अब छिटै निर्णय गरेर ती सबै काम देशव्यापि रुपमा खोल्छौँ ।’

‘हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग यहि अनुसार नै भदौ ९ गते सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हौँ । त्यहि अनुसार नै हामीले सूचना प्रकाशन पनि गरेका छौँ ।

उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उस्ले आफ्ना सबै वडाहरुमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्नुपर्ने, तिनीहरुको कम्युटर तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसपछि उनीहरुलाई निस्सा दिनुपर्छ र उजुरबाजुर गराएर को हुन वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी भनेर बसोबास प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुले जोत–भोग गरेको ठाउँमा दिन मिल्छ भने जमिन दिने हो, लालपूर्जा दिने हो । भूमिहीन दलित सुकुम्बासी जसलाई जमिन दिनुपर्ने छ तर त्यहाँ दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेका छन् भने जनताको समेत सहमतिमा अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने हो । जसलाई कानुनी रुपमा दिन मिल्दैन उनीहरुलाई हटाउने हो । यहि प्रक्रियामा जान आवश्यक छ ।’