फोहोर व्यवस्थापनसँगै जैविक मल उत्पादनमा अघि बढ्दै नवलपरासी

नवलपरासी, २ माघ । फोहोर व्यवस्थापन प्राय सबै क्षेत्रमा टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै जाँदा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाले भने फोहोर व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै जैविक मल उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

मध्यविन्दु नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा ‘नवप्रवर्तन’ कार्यक्रमको पहिलो चरणको काम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस पालिकामा प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना र किसानलाई जैविक मल उपलब्ध गराउने रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

“ कार्यक्रमको मुख्य उद्येश्य फोहोर व्यवस्थापन,यसबाट रोजगारी सिर्जनासँगै जैविक मल उत्पादन गर्नु हो”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नगरपालिकाको वडा नं १५ मा परीक्षणका रुपमा मल उत्पादन सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०७९ पारित गरी प्रस्तावित गौशालाको गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको दोस्रो चरणमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता र ट्र्याक्टर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्ने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाले कार्यक्रममा विशेषगरी अर्धबेरोजगारी रहेका स्थानीयलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । घरबाट निस्कने कुहिने फोहोर, सडक छेउछाउका झाडी, वनका पातपतिङ्गर, बढी भएका घाँस पराल जोखेर किलोका दरले पालिकाले खरिद गर्नेछ । जसबाट स्थानीयले आम्दानी गर्नेछन् भने जैविक मल उत्पादन गरी किसानलाई सहुलियतमा बिक्री गरिनेछ ।

कार्यक्रमले मलको समस्या समाधान गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न प्रेरित गर्ने नगर प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताउनुभयो । गौशाला निर्माण गरी छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनसमेत गरिने अधिकारीले बताउनुभयो ।

“कार्यक्रमको मूल उद्देश्य जैविक मल उत्पादन गर्ने छदैछ, साथमा रोजगारी सिर्जनादेखि कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै, उत्पादन बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास छ”, नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ।

परियोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदानका साथ वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने नगर प्रमुख अधिकारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आउँदो जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा कामलाई तीव्र पारिएको अधिकारीले बताउनुभयो । ‘नवप्रवर्तन’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘नवप्रवर्तन’ कार्यक्रमका लागि दुई करोड १३ लाख ८० हजार रकम प्रदान गरेको छ । पालिकाले ६३ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पाँच वटा स्थानीय तह यो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् ।