काठमाडौँ, कार्तिक १९ । म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणबाट प्रभावित घरधनीलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरुङ खन्ने क्रममा प्रयोग गरिएका विस्फोटक पदार्थबाट उत्पन्न कम्पनका कारण घर भत्किएका तथा चर्किएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निवेदन सङ्कलन थालेको हो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका ४ दग्नाम र वडा नं. ५ झीको फेदीस्थित बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युत् गृह जोड्ने छ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ निर्माणका क्रममा आसपासका घरमा क्षति पुगेको थियो ।

रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीका अनुसार प्रभावित घरधनीलाई आवश्यक कागजातसहित आगामी मङ्सिर ४ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । सुरुङ निर्माणका क्रममा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेका घर र अन्य प्रभावित घरधुरीको विवरण सङ्कलन, क्षतिको अभिलेखीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राप्त निवेदनका आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सरकारको मापदण्ड र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिने केसीले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि आयोजनाको सर्जसाफ्ट, प्रेसरसाफ्ट र अडिट नम्बर ३ को सुरुङ आसपास कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका करिब ३० घरपरिवारलाई अस्थायी टहरा निर्माणका लागि प्रतिपरिवार न्यूनतम एक लाख ७५ हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको थियो ।

तर, प्रभावित लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँपालिकाले जिम्मेवारी पन्छाउन खोज्दा क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सुरुङ प्रभावित क्षेत्रमा ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको थियो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले स्थलगत अध्ययनमा संलग्न निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले नै तयार पारिएको प्रतिवेदनको अपनत्व नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले गत असोजको पहिलो सातादेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ । भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) को ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो । कम्पनी अवधारणाअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) प्रारूपमा आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि पुरानो ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का सम्झौता २०७२ सालमा तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । उक्त कम्पनीसँग २०६६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ निर्माण सुरु गरेको थियो ।

आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।