१५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णयमा अनुचित लाभको गन्ध

काठमाडौं २७ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षपछि नदी प्रवाही आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्यूत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बर्खायामको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको भन्दै अहिले पिपिए गरिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ५–७ वर्ष लाग्ने र त्यतिबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युत्को खपत बढ्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ ।

तर, सो क्षेत्रका विज्ञहरुले भने अहिलेको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । सो क्षेत्रका एक विज्ञको भनाइृ अनुसार अहिलेको उक्त निर्णय भित्र ठूलो आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको आरोप लगाउनु भएको छ । ‘अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षपछि नदी प्रवाही आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने जुन निर्णय गरेको छ । त्यो अनुचित लाभ लिने उदेश्यले गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अस्थिरताको अवस्था छ । यस्तो बेलामा गुपचुप रुपमा यो निर्णय गर्नु भनेको सर्वथा गलत छ । त्यसैले यो अनुचित लाभका लागि गरिएको हो निर्णय हो ।’

‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो’ भन्ने व्यक्ति नै अहिले मन्त्री रहेका बेला उहाँलाई प्रभावमा पारेर गरिएको यो निर्णयले मन्त्री स्वयंलाई पनि असर गर्न सक्ने उहाँको आँकलन छ । ‘अहिले नै त्यो पनि हतार–हतारमा एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्नु भनेको षडयन्त्र हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म गरिएको पीपीएको नै पूर्वाधार सम्पन्न भएको छैन । म्याद थप गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ ।’ केपी ओली सरकारका पालामा काम नगरेका संस्थाहरु खारेजी गरेर गर्ने जतिहरुको पीपीए गर्ने भन्ने निर्देशन भएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । त्यो निर्देशनलाई समेत लत्याएर अहिले गुपचुप रुपमा गरेको निर्णयले दीर्घकालिन असर गर्ने उहाँको भनाई छ । ‘यो व्यापारिबाट पैसा उठाउने नियतले प्राधिकरणकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रीलाई समेत भ्रममा पारेर गरिएको निर्णय हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पिपिएको प्रारुप तय गर्न समिति नै गठन गरिएको भन्दै त्यो गलत भएको उहाँको भनाई छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समिति समेत गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् । ‘ठूलो होटलमा बसेर गुपचुप गरिने यस्तो निर्णयले गम्भीर असर गर्ने निश्चित छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।