देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरणमा मनपरीतन्त्र, माग सम्बाेधन नभए संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने

भक्तपुर, १६ मंसिर । देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना बाट पीडितहरुको संघर्ष समितिले शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजनामा मनपरी गरेकाे बताएका छन् ।

देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट पीडितहरुले भक्तपुर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित सो आयोजनामा विभिन्न ९ वटा माग राख्दै पत्रकार सम्मेलन गरेकाे हाे ।

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेकाे साे आयाेजनामा ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकाे संघर्ष समितिका अध्यक्ष सञ्चज्ञान याकमीले बताउनुभयाे । भक्तपुर नगरपालिकाकाे मनपरीतन्त्रले २०६९ सालदेखि जग्गा रोक्का राखी अलपत्र पारेको बताउनुभयाे ।

समितिले भक्तपुर नगरापालिकाले सञ्चालन गरेको देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गाधनीलाई उठीबास लगाउन खोजेको बताए । समितिले पीडितहरुको माग सम्बोधन नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष सञ्चज्ञान याकमीले आफूहरु उक्त आयोजनाको विरोधी नभएको बताउँदै आयोजनाको समर्थक भए पनि अन्यायको विरोधी भएको बताउनुभयाे ।

समितिका सल्लाहकार रामभक्त सुवालले नगरपालिकाले गरेको उक्त प्लानिङमा धेरै त्रुतिहरू भएकाे बताउनुभयाे । उहाँले आयोजनाको काम ढिला सुस्ती भएको कारण जग्गा धनीले अंशबण्डा गर्न, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा बिक्री–वितरण गर्न र बैंकमा धितो राख्न समेत नपाएको बताउनुभयाे ।

संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष एवं गुनासो अध्ययन तथा व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य सिद्धिनारायण आचार्यले आयोजनाले आफूहरुका गुनासोलाई वास्ता नगरेको बताउनुभयाे ।

उक्त आयोजनाका सन्दर्भमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नियमनकारी निकाय काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका कानुन विज्ञ, ईन्जिनियर र प्राविधिक सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको संघर्ष समितिको भनाई छ । उक्त तीन सदस्यीय समितिले पीडितका गुनासा र मागहरू उपर राय तथा सुझाव समेटिएको धारणासहितको प्रतिवेदन पेश गरेको भएपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको संघर्ष समितिले जानकारी दिए ।

संघर्ष समितिले नगरपालिकाबाट जारी नक्सा सिफारिस सर्जमिन एवं लिखत प्रमाणहरुको सम्मान हुनुपर्ने, मापदण्ड कायम भइसकेको सडक जोडिएका कित्ताहरुमा बाटोको योगदान खारेज गर्नुपर्ने, भविष्यमा भवन पुननिर्माण गर्दा साबिक अनुरुपनै भवन निर्माण गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, पूर्वाग्राही जग्गा वितरण र पक्षपातपूर्ण कटौती खारेज हुनुपर्ने, सल्लाघारी–नगरकोट सडक नेपाल सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी आयोजना परिकल्पना अगावै फराकिलो गरिसकेकोले योगदान कटौटी खारेज गरिनुपर्ने, उपभोक्ताहरुको निवेदन गुनासो दर्ता गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।