सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐेन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध छाैं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐेन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐेन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूत हुनेगरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिरूपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका बताउँदै संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको आयोगको भवन निर्माण नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

गैरसरकारी महाङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले वर्तन संविधान उत्कष्ट भए पनि संवैधानिक संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेका बताउनुभयो । उहाँले राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम नगर्नाले गणतन्त्रप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति आएका बताउनुभयो ।

पन्ध्रौँ मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक दीपक सोनीले सङ्मणकालीन न्यायलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।