काठमाडौंं । केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक बाहेकका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ। विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो।

सातै प्रदेशको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ गर्दै आएको विभागले पुरानो मेसिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अब संविधानबमोजिम प्रदेशले पाएको जिम्मेवारी आफैं पूरा गर्नुपर्ने भन्दै नियमित लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको जिम्मा संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। उनले विभागको काम त यातायातसम्बन्धी नीति बनाउने, आवश्यक कानुन बनाउन पहल गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने रहेको बताए। महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभागमा भएको एउटा पुरानो र थोत्रो मेसिनले सातै प्रदेशको भार धान्न सक्दैन।

भौतिक मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयमा गत साउन ३२ गते विषयगत समितिको बैठक बसेको थियो। संघ तथा प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहित बसेको बैठकले प्रदेशबाटै लाइसेन्स छाप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।