सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे। अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने र न्याय दिने उनले बताए। ओलीले अदालतको आदेशमा बदनियत नदेखिएपनि यसले जनतालाई असर पार्ने धारणा राखे। अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआव्जा समेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उनको भनाइ छ। ओलीले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह स्तरीय गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अदालतको फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरे। उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन समेत समितिले माग गरेको छ। उपत्यकावासी रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ।