काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले भदौ ३१ गते आमसभा र असोज ३ गते बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

करिब ५ लाख जनतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सर्वोच्चले जारी गरेको मापदण्डको विरोधमा बृहत् आमसभा र जनप्रदर्शन आयोजना गर्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सच्याउन माग गर्दै समितिले सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

समितिका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्धमा सर्वोच्चले गैरन्यायिक फैसला गरेको आरोप लगाउँदै सशक्त संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको कार्यकालमा बाटो बिस्तार गर्दा मुआब्जा नदिएको विषयलाई समेत आन्दोलनको एजेन्डा बनाइएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार, दुई लाख घरपरिवारका करिब ५ लाख स्थानीय विस्थापित हुने गरी गरेको निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’ गुगल म्यापको आधार मान्दा करिब ८० हजार घर खतराको सूचीमा रहेको देखाएको छ । भदौ ३१ गतेको बृहत् आमसभा कुपण्डोलस्थित थापाथली पुलमुनि हुनेछ । संविधान दिवसको दिनबाट शुरू हुने बृहत् जनप्रदर्शन माइतीघर मण्डलाबाट शुरू हुनेछ। माइतीघर मण्डलाबाट शुरू भएको प्रदर्शन त्रिपुरेश्वर हुँदै नयाँ रुट तय हुनेछ । समितिले ३ गतेदेखि सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने छ। आन्दोलनलाई करिब दुई दर्जन बढी संघसंस्थाले सहयोग गर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले यसअघि सरकारले नदी किनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनाराका २०÷२० मिटर भूभागलाई निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र बनाउनुपर्ने आदेश छ।

सर्वोच्चले उपत्यकाका नदीखोला किनाराको २०र२० मिटर क्षेत्रमा बनाइएका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो। वागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०–२० मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ। नख्खु खोलामा १२–१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा १०–१०, धोबीखोलामा ९–९, करखुसी खोलामा ६–६ मिटर छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो। टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अन्य खोला किनारामा ४–४ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।