अवैध प्रयोग बढेपछि वाकिटकीको नियमन गर्दै सरकार, अनुमति अनिवार्य
काठमाडौँ, २२ फागुन । सुरक्षा, आपत्कालीन सेवा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने वाकिटकीको अवैध प्रयोग बढेपछि सरकारले नियमन थालेको छ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले अनुमति नलिई वाकिटकी प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेपछि नियमनका लागि अग्रसरता देखाएको हो।
विभागले हालै अनुमति नलिई वाकिटकीलगायत रेडियो उपकरणहरू आयात, बिक्री–वितरण भएको पाइएपछि तत्कालका लागि प्रयोग बन्द गरी लाइसेन्स लिन आग्रह गरेको छ। वाकिटकीको प्रयोग गर्दा अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अधिकांशले अनुमति नलिई प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
सूचना विभागअन्तर्गत प्रसारण शाखाका निर्देशक डा सुवोध नेपालका अनुसार वाकिटकीको प्रयोग सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृहमन्त्रालयलगायतको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा अनुमति प्रक्रिया लामो भएको हो। तर, अनुमतिबिना वाकिटकी प्रयोग गर्न नपाइने उनले बताए।
लामो समयदेखि वाकिटकीको व्यवसाय गरिरहेका डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक विवि ढकालका अनुसार विकट ठाउँहरूमा सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भए पनि प्रयोगमा सहजता छैन। विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना निर्माण, पर्वतारोहणमा वाकिटकीको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ। फ्रिक्वेन्सी छुट्याएर निश्चित फ्रिक्वेन्सीलाई वाकिटकीको प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
वाकिटकी रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भई सञ्चालन हुने भएकाले रेडियो यन्त्रहरूको आयात, बिक्री–वितरण, आफूसँग राख्न तथा प्रयोग गर्नका लागि रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम लाइसेन्स लिनुपर्छ। हाल सुरुमा रु दुई हजार बुझाएर वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि रु एक हजार बुझाउनुपर्छ।
विपद्को समयमा सञ्चारका लागि वाकिटकी सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बनेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। पर्वतारोहणमा महत्वपूर्ण मानिने भए पनि ट्राभल एजेन्सीले सहजै अनुमति नपाउने अवस्था छ। यद्यपि विदेशी पर्वतारोहीका हकमा भने अस्थायी अनुमति दिने गरिएको छ।
गत वर्ष असोजमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको मोहनपुरबाट करिब रु आठ लाख बराबरको वाकिटकी प्रहरीले बरामद गरेको थियो। तत्कालीन समयमा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको
