काठमाडौँ, १७ असार ।  राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्यले विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारको कार्यशैली, बजेट विनियोजन र क्षेत्रगत विकासका विषयमा आफ्ना धारणा राखेकी छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न, बजेट विनियोजनलाई न्यायोचित बनाउन र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जोड दिएकी छन्।

‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ र प्रविधिमा लगानीको माग

सांसद शाक्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै मन्त्रालयका कार्यप्रगति र मुख्य सूचकहरू प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ राख्न आग्रह गरिन्। “एउटा सामान्य निजी कम्पनीले समेत आफ्ना दर्जनौँ शाखाहरूको अवस्था एकै ठाउँमा अनुगमन गर्न सक्छ भने देश चलाउने सरकारले किन नसक्ने?” उनले प्रश्न गरिन्, “देशलाई ‘ई-गभर्नेन्स’को युगमा साँच्चिकै लैजाने हो भने यसको सुरुवात सिंहदरबारको मुटु अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनुपर्छ।”

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एकीकृत अनुगमन प्रणाली’ स्तरोन्नतिका लागि जम्मा रु. १६ लाख मात्र छुट्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। “यो रकमले आजको प्रविधिको युगमा एउटा गतिलो वेबसाइट बनाउन पनि हम्मे पर्छ,” उनको भनाइ थियो।

बजेट विनियोजनमा पहुँच हावी

सांसद शाक्यले बजेट विनियोजनमा आवश्यकता र औचित्यको सिद्धान्तभन्दा पहुँच र शक्ति हावी भएको आरोप लगाइन्। “बजेटको अंकगणितले स्पष्ट रूपमा आवश्यकता र औचित्यको समानुपातिक वितरणको सिद्धान्तभन्दा पहुँच हावी भएको जस्तो देखिएको छ,” उनले भनिन्, “जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत गाउँ-ठाउँ वा निर्वाचन क्षेत्रको मोहभन्दा माथि उठेर समग्र मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ।”

सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सोह्रौँ योजना, मानव विकास सूचकाङ्क, जनघनत्व जस्ता वैज्ञानिक आधार लिएको बताए पनि व्यवहारमा ठूलो खाडल देखिएको उनको टिप्पणी थियो।

कृषिमा आधुनिकीकरण र ‘उत्कृष्ट कृषि केन्द्र’को प्रस्ताव

कृषि क्षेत्रलाई नेपालको भविष्यसँग जोड्दै उनले परम्परागत प्रविधि छाडेर आधुनिकीकरण र विशिष्टीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। यसका लागि नेपालमा ‘उत्कृष्ट कृषि केन्द्र’ (Center of Excellence) स्थापना गर्न उनले माग गरिन्।

“यो केन्द्र केवल भवन होइन, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र उद्यमशीलताको त्रिवेणी हुनेछ, जहाँ हाम्रा वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्नेछन् र किसानले आधुनिक प्रविधि सिक्नेछन्,” उनले भनिन्। उनले यस अवधारणालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी तत्काल बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा जोड

शिक्षालाई पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा व्याख्या गर्दै शाक्यले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको इतिहास, स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदानका विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यसैगरी, मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युवाहरूलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्न उचित प्रशिक्षण, पूर्वाधार, दक्ष प्रशिक्षक र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी उत्पादनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बृहत् सर्वेक्षण गरी प्रतिभा पहिचान गर्नुपर्छ,” उनको सुझाव थियो।