काठमाडौँ, १८ असार । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत विवादास्पद रूपमा नियुक्त गरिएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको भविष्यको छिनोफानो आज (मंगलबार) हुँदैछ। नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेका रिटमाथि सुनुवाइ सकेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज फैसला सुनाउन लागेको हो।

सरकारले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य नहुने गरी गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरेको थियो। यही अध्यादेशका आधारमा परिषद्ले दुई चरणमा गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्तिहरू गरिएका थिए। अध्यादेशको वैधानिकता र सोअनुसार भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले गत जेठ १ गते नै अन्तिम सुनुवाइ सकेको थियो। लामो समयको छलफलपछि इजलासले आजका लागि फैसलाको मिति तोकेको हो। यो फैसलाले अध्यादेशको संवैधानिकता र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरूको वैधताको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।