काठमाडौँ, असार १७ ।  तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा भएका संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको विवादास्पद नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज हुँदैछ। करिब साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो बहुप्रतिक्षित मुद्दाको फैसला सुनाउन संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज फैसला सुनाउने मिति तोकेसँगै अदालत परिसरमा कानून व्यवसायी, रिट निवेदक तथा सरोकारवालाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। सबैको नजर सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयमा टिकेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना गरी दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। संसदीय सुनुवाइबिना नै गरिएको उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

लामो समय प्राथमिकतामा नपरेको यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत माघ ३० देखि निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो। जेठ २ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर इजलासले सुरुमा जेठ २८ गतेका लागि फैसला तोके पनि आजका लागि सारिएको थियो।

यसबीचमा नियुक्त भएका ५२ मध्ये अधिकांश पदाधिकारीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ६ वटामा प्रमुख आयुक्त पद रिक्त भइसकेको छ। आजको फैसलाले बाँकी रहेका पदाधिकारीको भविष्य निर्धारण गर्नुका साथै नेपालको संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनमा समेत दूरगामी असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।