साइबर सुरक्षामा सरकारको उच्च प्राथमिकता: २४ सै घण्टा निगरानी, एआई केन्द्र स्थापना गरिने

काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले बढ्दो साइबर जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई चौबिसै घण्टा क्रियाशील बनाउने घोषणा गरेको छ। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ।

राष्ट्रियसभामा बुधबार विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

मन्त्री दाहालका अनुसार, साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भइसकेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘वेब मोनिटरिङ’ प्रणाली लागू गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “सबै सरकारी वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र सरकारी डाटा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइनेछ।” सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री दाहालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारको काम थालिएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण हुने बहुभाषिक सामग्रीलाई थप विस्तार गरिने र सामग्रीको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू:
एआई प्रविधि: कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी नीति स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा एआईको प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न ‘एआई केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ।
अप्टिकल फाइबर: मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायत अन्य राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बढाइनेछ।
चलचित्र क्षेत्र: चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको काम सुरु भएको र बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिनेछ।
सुरक्षण मुद्रण: नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवारीधनी प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात नेपालमै छाप्न थालिएको र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सुरु गरिएको छ।