काठमाडौँ, १९ असार । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज (बुधबार) फैसला सुनाउँदैछ। लामो समयदेखि प्रतीक्षित यस मुद्दाको फैसला मध्यरातमा इजलासमै पढेर सुनाउने तयारी गरिएको छ, जसले गर्दा अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलास बुधबार बिहान ११ बजेदेखि निरन्तर छलफलमा जुटेको छ। अदालत स्रोतका अनुसार, लामो छलफलपछि इजलासमै फैसला वाचन गर्ने तयारी भएको हो। फैसला सुन्नका लागि कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूलाई इजलासमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ।

के थियो विवाद?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित बैठकले सो निर्णय गरेको थियो। परिषद्का सदस्य रहने तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित थिए।

परिषद्को गणपूरक संख्या नपुगी गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

लामो सुनुवाइपछिको फैसला

करिब पाँच वर्षदेखि विचाराधीन यस मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेको थियो। जेठ २८ गतेका लागि फैसलाको मिति तोकिए पनि त्यस दिन इजलास दिनभर छलफलमा बस्दा पनि निर्णय आउन सकेको थिएन। सोही इजलासले आजका लागि फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो, फैसलाका लागि १४ घण्टा देखि सबै निरन्तर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।