काठमाडौँ, १९ असार ।  तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा गरेको यो फैसलासँगै ती सबै पदाधिकारीको पद जोगिएको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपनि नियुक्ति सदरको निर्णय भएको हो । ३/२ को अनुपातमा निर्णय सदर भएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसो हुँदा तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो । ०७८ असारको नियुक्तिको हकमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत थिए । उनीहरूले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो लगाएको हो। गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गतेका लागि फैसला तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच थप छलफल आवश्यक परेकाले निर्णय बुधबारका लागि सारिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।

उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको बैठकको सिफारिसलाई आधार बनाइएको थियो। यही प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै तत्कालीन सभामुख सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दायर गरेका थिए। लामो समयको कानुनी बहस र प्रतीक्षापछि सर्वोच्चले अन्ततः नियुक्तिलाई नै सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।