काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा नेपाली नागरिकले निजी प्रयोजनका लागि जहाज किन्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। झन्डै दुई दशकअघिको नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार पारिएको उक्त नीतिमा हवाई क्षेत्रमा कैयौँ नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार दोस्रो साता आफ्नो वेबसाइटमा राखेको उक्त नीतिको मस्यौदाबारे यही असार अन्तिम सातासम्म सुझाव दिन पाइने व्यवस्था छ। सुझाव सङ्कलनपछि आएका सुधारहरूलाई समेटेर उक्त नीतिलाई अन्तिम रूप दिइने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

नीति परिवर्तनको पृष्ठभूमि

सरकारले विसं २०५० सालमा राष्ट्रिय हवाई नीति जारी गर्दै हवाई क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरेको थियो। त्यसपछि विसं २०६३ मा फेरि सरकारले नयाँ हवाई नीति जारी गरेको थियो, जुन अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ।

नयाँ नीतिको आवश्यकताबारे मस्यौदामा भनिएको छ, “हवाई क्षेत्रमा भएका नवीनतम परिवर्तन र उपलब्धिले सिर्जना गरेका अवसर तथा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अपरिहार्यता तथा मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सन्दर्भ समेतलाई सम्बोधन गरी हवाई यातायात क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधि र प्रणालीहरूलाई अङ्गीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण, विपद्‌मैत्री एवं गुणस्तरीय पूर्वाधारमार्फत् सघन अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक भएको छ।”

निजी जहाज सञ्चालनको नयाँ व्यवस्था

नयाँ नीतिको मस्यौदामा नेपाली नागरिकले निजी प्रयोजनका लागि जहाज किनेर चलाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कतिपय देशहरूमा कैयौँ अर्बपति उद्यमी व्यवसायी तथा कलाकारहरूले समेत आफ्नै निजी विमानहरू राख्ने गरेका छन्। नेपालमा हालसम्म त्यस्तो प्रावधान रहेको छैन।

मस्यौदामा भनिएको छ, “निजी प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने छ।” तर अनुमति दिँदा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका अनिवार्य प्रावधानहरूसहितका आवश्यक सर्तहरू तोकिने व्यवस्था छ।

पुराना जहाज आयातमा प्रतिबन्ध

उक्त मस्यौदामा पुराना जहाजहरू किन्न नपाइने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। ‘प्रेसराइज्ड’ वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा ‘ईकनोमिक डिजाइन लाइफ’को ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५,००० ‘प्रेसराइजेशन साइकल’ पूरा गरेको वायुयानहरूको आयात निषेध गरिने छ।

‘नन्‌प्रेसराइज्ड’ वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिने छैन। हवाई तथा उड्डययन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उक्त नीतिमा औँल्याइएको छ।

प्रयोग नभएका विमानस्थलको सदुपयोग

नयाँ नीतिको मस्यौदामा हाल प्रयोगमा नरहेका विमानस्थलहरूलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। हवाई उडान प्रशिक्षण संस्थालाई प्रयोग गर्न दिनेदेखि मनोरञ्जन गतिविधिमा पनि प्रयोग गर्न सकिने कुरा समेटिएका छन्।

मस्यौदामा भनिएको छ, “हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइङ्ग स्कूल) सञ्चालनका लागि निश्चित अवधिसम्म निःशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ।” यस्ता संस्थालाई सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो निश्चित वर्षसम्म करमा विशेष छुट दिनुका साथै सहुलियत उपलब्ध गराइने छ।

“नियमित रूपमा सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलहरूलाई मनोरञ्जनात्मक वा प्रशिक्षणात्मक नागरिक उड्डयन गतिविधि वा पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध क्रियाकलापमा उपयोग गर्नका लागि सार्वजनिक निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिने छ।”

वायुसेवा सञ्चालनका नयाँ मापदण्डहरू

उक्त नीतिको मस्यौदामा वायुसेवा सञ्चालनका लागि वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपश्चात् पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँचवटा वायुयानबाट सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेटेर उक्त नीतिको मस्यौदा अघि बढाइने बताए। उनले भने, “सुझाव आउने क्रम अहिले जारी छ। सबैको सुझाव आएपछि हमी त्यसलाई अघि बढाउँछौँ।”

“बदलिँदो परिस्थिति र अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउनका लागि त्यसैअनुसार नीतिको मस्यौदा बनाएर सुझाव मागेका हौँ। यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो। सबै क्षेत्रको सुझाव आएपछि विज्ञहरूको सल्लाहपछि मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिएर हामी यसलाई अघि बढाउँछौँ।”

कार्यान्वयन प्रक्रिया

मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएपछि उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएमा नीतिका रूपमा लागु हुनेछ। यद्यपि सरकारले नीतिमा राखेका प्रावधानहरू थप कानुनहरू बनेर तत्कालै लागु हुन्छन् भन्ने निश्चित नहुने अधिकारीहरू र जानकारहरू बताउँछन्।

“नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा उदीयमान आयामहरूले सिर्जना गरेका अवसरहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो, प्रभावकारी, सर्वसुलभ र मितव्ययी सेवा नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत गराउनु आवश्यक छ,” भन्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको यो नीतिले नेपालको हवाई क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालकै रूपमा यो नीति कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने निश्चित नरहेको भए पनि सरकारको यो पहलले हवाई क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरूका ढोका खोलिदिने आशा गरिएको छ।