काठमाडौं , ३१ असार । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी एक बहुप्रतीक्षित मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। इजलासले २०७२ साल असोज महिनाको १४ गते अगाडि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश हक नपाउने बहुमतको फैसला गरेको हो।

पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले ललितपुरका राममणी मुडवरी र सुमित्रा मुडवरीले छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध तल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न दिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यो निर्णय सुनाएको हो। यस निर्णयसँगै अंशसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।

मुडवरीको मुद्दा र फैसलासम्मको यात्रा
मुडवरीकी छोरी पुनमले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आफ्ना बाबुआमाबाट अंश दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। पुनम २०४३ सालमा अमेरिका गएर उतैको नागरिकसँग २०५१ चैत १३ गते विवाह गरेकी थिइन्। सर्वोच्चमा पेस भएको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख भएअनुसार मुडवरीको २०६८ सालमा अंश मुद्दा चलिरहँदा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६८ असोज २ गते र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० साउन १७ गते पुनमको माग बमोजिम हुनेगरी फैसला गर्दै उनलाई अंश दिलाउनुपर्ने ठहर गरेका थिए।

तर, पुनमका बुबाआमा राममणी र सुमित्रा मुडवरीले विवाहित छोरीलाई अंश हक नलाग्ने र छोरी पुनम अमेरिकी नागरिक समेत भएको दाबी गर्दै उक्त फैसला उल्ट्याउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चको लामो प्रक्रिया र निर्णय
मुडवरीको उक्त निवेदन २०७३ जेठ २० गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो र सर्वोच्चबाट मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि २०७६ बैशाख १५ मा उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो।

उक्त अंश मुद्दा चलिरहेको बखत नेपालमा नयाँ संविधान (२०७२) जारी भएको र सोही संविधान अनुसार मूलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्नेगरी कानून पनि संशोधन भएको अवस्थामा फैसलामा जटिलता आउन सक्ने भन्दै पूर्ण इजलासले २०८१ भदौ १३ मा पुनः बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

अन्ततः २०८२ असार ३१ मा सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनायो।

बहुमतको फैसला: नयाँ कानून पूर्वव्यापी नहुने
इजलासका पाँचमध्ये तीन जना न्यायाधीश— मनोज शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले बहुमतको राय प्रस्तुत गरे। उनीहरूको व्याख्या अनुसार, नयाँ संविधान २०७२ अन्तर्गत मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १ ‘क’ नम्बर खारेज गरेकोले उक्त मुद्दामा नयाँ संशोधित व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन।

बहुमतको फैसलामा मुलुकी ऐन लागू हुनुभन्दा अघि विवाह गरेको छोरी एकाघरको नमानिने व्याख्या गर्दै अंशको हक नलाग्ने ठहर गरिएको छ। न्यायाधीशहरूले अंश मुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दै कानून संशोधन भएको स्थितिमा संशोधित कानूनको आधारमा मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्ने भनी ‘निर्मला रोका विरुद्ध बलकृष्ण रोका’ को अंशमुद्दाको नजिरले गरेको व्याख्या अमान्य हुने राय समेत राखेका छन्।

फैसलामा भनिएको छ, “पुनम मुडवरीले २०५१ चैत १३ गते अर्थात्, फिराद दर्ता गर्नु अगावै विवाह गरेकाले सुरु अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको देखिएन।”

अदालतमा फिराद दर्ता हुँदाका बखत भएकै कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाहित छोरीले विवाहअघि पाएको सम्पत्तिको बचेको भाग माइतीपट्टीको हक लाग्ने उल्लेख भए अनुसार नै हुनुपर्ने भएकोले सुरु अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला प्रचलित कानूनको मान्य सिद्धान्त अनुरुप नभएको ठहर गरिएको छ।

यससँगै, ‘६ जना अंशियारको कानून बमोजिम विवाह खर्च परसारी फाँटबारीमा दर्ता श्रेस्ता अनुसार ६ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने गरी सुरु अदालत काठमाडौँ जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भइ वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ’ भन्ने निर्णय सुनाइएको छ।

फरक मत: संविधान र समानताको पक्षमा
तर, इजलासका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने बहुमतको फैसलामा फरक मत राखेका छन्। उनीहरूको १५ बुँदे फरक राय अनुसार, संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई सङ्कुचन गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्नु नहुने जोड दिइएको छ।

उनीहरूले कानून र समाजको अन्तरसम्बन्ध हुने भएकाले कानूनले पनि सामाजिक मान्यतालाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतामा आधारित भएर कानूनको प्रयोजनपरक रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क राखेका छन्। जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सदर गर्नुपर्ने तर्कसहित उनीहरूले अंश फिराद विचाराधीन रहेको अवस्थामा अंश प्राप्त गर्न विवाह नगरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हटिसकेपछि विचाराधीन मुद्दामा संशोधित व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्नु न्यायलाई इन्कार गरेको ठहर गरेका छन्।

‘न्याय, समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने संवैधानिक र कानूनी सादृश्यतामा मुद्दालाई हेरिनु पर्दछ। कानूनको कार्यान्वयनमा विधायकी मनसाय हेरि लाभदायक व्याख्या हुनु पर्दछ,’ फरक रायमा भनिएको छ, ‘छोरीको समान अंशलाई प्रवद्र्धन हुनेगरी तथा छोरी अंश हकबाट वञ्चितिमा नपर्नेगरी व्याख्या गर्नु समुचित हुन्छ। यहि नै न्याय, समन्याय र समानताका सिद्धान्तको मूल मर्म र मान्यता हो।’

सम्पत्तिको अधिकार सारवान कानून भएकाले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत जटिलताभन्दा मौलिक हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि पक्ष राष्ट्र भएको बिर्सन नहुने तर्क दुई न्यायाधीशले दिएका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १८, उपधारा ३ बमोजिम पूर्वगामी विभेद सच्याउनुपर्ने भएकाले अदालतले संशोधित व्यवस्था लागू हुने वा नहुनेलाई यान्त्रिक रूपमा व्याख्या गर्न नहुने राय समेत राखेका छन्।

यस फैसलामा अंशमुद्दाको व्याख्यासँगै संशोधित कानूनी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन कहिलेबाट हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने पनि न्यायाधीशहरूको तर्क छ। साथै सर्वोच्च अदालतले उस्तै खाले मुद्दामा स्थापित गरेका फरक नजिरहरूलाई पनि मत बाझिने अवस्थामा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ।

प्रधान र पौडेलले दुई फरक नजिरको व्याख्यामा फरक पृष्ठभूमिका मुद्दा भएकोले बाझिएको रूपमा नै लिन नहुने राय दिएका छन्। भने, बहुमत न्यायाधीशले भने यस्तो अवस्थामा सारवान कानूनको पश्चातदर्शी असर नहुने अर्थात् पछि जारी भएको कानूनले कानून जारी हुनुभन्दा पहिले गरेको काम कारबाहीमा असर नपार्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा बुझ्नुपर्ने राय राखेका छन्।

यो फैसलाले २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेका छोरीहरूको पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकलाई पुनः एकपटक सीमित गरिदिएको छ, जसको दूरगामी प्रभाव देखिनेछ।