काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखिको खडेरी र सुक्खाका कारण प्रदेशभर कृषि र खानेपानीमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले यो निर्णय लिएको हो।

यो घोषणा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन अनुसार तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ र आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न सकिनेछ। यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको ‘अन्नको भण्डार’ मानिने मधेश प्रदेशमा मनसुन भित्रिए पनि वर्षा नहुँदा किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। रोपिएका खेतहरू पानी अभावमा चिरा परेका छन् भने इनार र ट्युबेलहरू सुक्दै गएपछि खानेपानीको समेत हाहाकार मच्चिएको छ। कृषि विभागको तथ्याङ्कअनुसार, साउन ४ गतेसम्म मधेशमा ४६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ, जसले खाद्य संकटको संकेत गरेको छ।

यो संकट समाधानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वयमा काम गर्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। साथै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न एक प्राविधिक अध्ययन टोली मधेश पठाउने निर्णय गरेको छ।