मन्त्रिपरिषद् हेरफेर निश्चित, ओली-देउवा वार्ता भोलि
काठमाडौँ, १४ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेरको तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनी भोलि (बिहीबार) प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्दैछन् । कमजोर कार्यसम्पादन, विवाद, गठबन्धनका सरोकार तथा आफ्नै दलभित्रको गुटगत चलखेललाई हेरफेरको आधार बनाइएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा उल्लेख्य हेरफेर चाहन्थे । तर, नेपाली कांग्रेसको अनिच्छाका कारण यो सम्भव हुन सकेको थिएन । ओलीले कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरूको सूचीसहित कांग्रेससँग केही चरण कुराकानी गरे पनि कांग्रेसले आफ्नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट हालका मन्त्रीहरूलाई कायम राख्ने निर्णय गरेपछि उनी पछि हटेका थिए । तर, अब प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलका साथै कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न कटिबद्ध देखिएका छन् ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले देउवालाई कांग्रेसको निर्णय पुनर्विचार गरी सरकारको कार्यक्षमता वृद्धिमा सघाउन आग्रह गर्नेछन् । “मन्त्री फेर्ने योजना कांग्रेसको निर्णयसँग पनि सम्बन्धित छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैं फाइनल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “भोलि देउवासँग बैठक हुन्छ । कांग्रेसले नाम दियो भने ठिकै छ, दिएन भने पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक हेरफेर हुन्छ ।”
हेरफेरका आधार र ओलीको तर्क
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेरका चार प्रमुख आधारहरू तय गरेका छन्: औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन, विवादका शृंखला, सत्ता साझेदारका सरोकार, अनि आफ्नै दलभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको गुटगत चलखेल । ओलीले कांग्रेसका समेत कमजोर कार्यक्षमता भएका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्दा कांग्रेस स्वयंलाई फाइदा हुने तर्क गरिरहेका छन् । देउवा भने आगामी पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित समीकरणको सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सरकारी अवसरमा सानातिना सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्, जुन शैली ओलीलाई निको लागिरहेको छैन ।
को-को फेरिँदैछन्, को-को हट्न सक्छन् ?
उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालगायत केही मन्त्री यथावत् रहनेछन् । केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय अदलबदल हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट देखिए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुट समीकरणका कारण उनी निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपि देउवासँग उनले यसबारे प्रस्ताव भने लैजाने छन् ।
एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूबारे ओली ठूलो दायित्वमा छैनन् । खासगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित आगमनको संकेतसँगै पार्टीभित्र टक्कराएको शक्ति संघर्षलाई थप विराम लगाउनका लागि ओलीले केही मन्त्रीलाई ‘रेड जोन’मा राखेको एमाले स्रोत बताउँछ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले पाएको अवसर एक वर्षमै विराम लाग्ने देखिएको छ । उक्त मन्त्रालय ओली आफैंले राख्नसक्ने स्रोत बताउँछ ।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नातर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी हटाउन लिखित पत्र नै दिइसकेका छन् । सो पत्रमा अब बन्ने मन्त्रीमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोसपा स्रोतले पनि आफ्नो तर्फबाट केही दिनअघि चिठी प्रधानमन्त्रीकहाँ गइसकेको पुष्टि गर्यो । उच्च स्रोतका अनुसार भण्डारीले सम्हालेकै मन्त्रालयमा शुक्ल जानेछन् । “लोसपाले पठाएको नाम प्रधानमन्त्रीज्यूको खल्तीमै छ,” सचिवालय स्रोतले भन्यो, “कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीसँगै एकै लटमा बदलौं भनेर मात्र कोटमा राखिछाड्नुभएको हो ।”
पोखराको जग्गा विवाद तथा घुसकाण्डसँगै विवादमा आएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई यो हेरफेरमा हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुनेछ । केही विवादसहित आन्तरिक प्रश्न झेलिरहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समेत फेरिनसक्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । “ती मन्त्रालयमा विगतमा मन्त्री भइसकेका केही अनुभवी र केही नयाँ नेताहरूले अवसर पाउन सक्नुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
यसअघि घुसकाण्डमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । त्यसअघि शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराईको ठाउँमा रघुजी पन्तलाई मन्त्री बनाइएको थियो । ओलीले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीसँग कार्यक्षमता प्रदर्शनको वाचा गराउँदै कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको बलियो साथ पाए पनि सरकारको समग्र कार्यक्षमतामाथि टीकाटिप्पणी बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली आवश्यक कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । “मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पक्का छ, अब कुर्दैनौं । कति मन्त्री फेरिन्छन् भन्ने कुरा कांग्रेससँगको भोलिको बैठकसँग निर्भर छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनलाइनखबरलाई बताएको छ ।
