काठमाडौं, २० साउन ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने भएको छ। उच्च अदालतको आदेशले गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको र अपराधलाई बढावा दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रसाईँलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च जान लागेको हो।

गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रसाईँलाई उच्च अदालत पाटनले मंगलबार ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्थाविपरीत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, “तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने, संगठित अपराध र ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता गम्भीर मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। उच्च अदालतको आदेशले यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ।”

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले प्रसाईँविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही आधारमा जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने मनासिब आधार रहेको भन्दै प्रसाईँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

“उच्च अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आदेश दिएको छ,” प्रवक्ता पुडासैनीले थपे, “यो आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै हामी छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनेछौँ।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसार तल्लो अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जान पाउने अधिकार प्रयोग गर्न लागेको हो। यसका लागि उच्च अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।