कैलालीस्थित कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ, २८ साउन । कैलाली कारागारमा हालै भएको हिंसात्मक घटनाले नेपालका जेलहरूको भयावह अवस्थालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि मात्र नभई कारागार प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न ७-बुँदे कडा निर्देशन दिएको छ ।

साउन २३ गते कैलाली कारागारभित्र भएको झडपको घटनालाई केवल एक सामान्य घटनाका रूपमा नहेरी, समितिले यसलाई देशभरका कारागारमा व्याप्त संरचनागत समस्याको प्रतिनिधिको रूपमा लिएको छ । समितिको बैठकले घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको छ ।

समितिले कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि कैदीबन्दीमध्येबाटै नाइके वा अगुवा छान्ने पुरानो प्रावधानको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो प्रणालीले कारागारभित्र समानान्तर सत्ता र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएको समितिको ठहर छ ।

कारागार सुधारका लागि समितिका प्रमुख निर्देशनहरू:
कैदीबन्दीको वर्गीकरण: अपराधको प्रकृति र कैदीको स्वभावअनुसार फरक-फरक ब्लक वा कारागारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
उत्पादनमूलक कार्य: कैदीबन्दीलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर उनीहरूको सीप विकास गर्ने र कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने ।
संरचनागत सुधार: देशैभरका कारागारमा भौतिक पूर्वाधार थप गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना कारागार निर्माण गर्ने ।
क्षमता व्यवस्थापन: क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्ने अवस्थाको अन्त्य सुनिश्चित गर्ने ।
प्रविधिमैत्री सुरक्षा: कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री र सुदृढ बनाउने ।
नीतिगत सुधार: कारागार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने ।
मानव अधिकारमैत्री वातावरण: देशैभरिका कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधारगृहको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।